विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशातल्या सर्व लोकशाही संस्था आणि संघटना या भाजपने ताब्यात घेतल्या आहेत किंवा त्यांच्यावर भाजप सरकारचा दबाव तरी आहे, असे आरोप काँग्रेस सह बाकीच्या विरोधी पक्षांचे नेते सातत्याने लावत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी स्पष्ट शब्दांत खुलासा केला आहे. देशातल्या न्यायव्यवस्थेवर सरकारचा अथवा कोणाचाही दबाव नाही. निवडणूक आयोगासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी इंडिया टुडे कनक्लेव्ह मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले आहे. No pressure from the government on judicial system india, asserts chief justice dhananjay chandrachud
आपल्या गेल्या 23 वर्षांच्या न्यायालयीन कारकीर्दीत कोणीही आपल्याला निकाल कसा द्यावा, या संदर्भात कोणताही दबाव आणलेला नाही अथवा सांगितले देखील नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिला. न्यायाधीश नेमण्याच्या कॉलेजीयम पद्धती संदर्भात केंद्रीय कायदेमंत्री किरण रिजीजू यांची आणि न्यायव्यवस्थेची मते वेगवेगळी आहेत, एवढा उल्लेख त्यांनी केला.
मात्र निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या नेमणुकीवर केंद्र सरकारने मांडलेल्या भूमिकेविरोधात सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला याचे उदाहरण सरन्यायाधीशांनी दिले. केंद्रीय निवडणूक आयोगावर राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांनी एकमताने निवडणूक आयुक्त नियुक्त करावेत, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारची भूमिका या निकालापेक्षा वेगळी होती, याकडे सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारवर केंद्रीय तपास यंत्रणा, केंद्रीय लोकशाही संस्था तसेच न्यायव्यवस्था यांच्यावर दबाव आणण्याचा आरोप काँग्रेस सह सर्व विरोधक नेहमी करत असतात. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी न्यायव्यवस्थेवर सरकारचा कोणताही दबाव नसल्याचा स्पष्ट खुलासा केल्याने विरोधकांना ती एक प्रकारे चपराक लगावली गेली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App