आयकरात सवलत नाही, पगारदार वर्गाला लाभ नाही, वगैरे बातम्यांची माध्यमांमध्ये रेलचेल; पण…

By, Pravin Wankhade - February 1, 2024 02:30:04

0

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी मांडलेल्या आजच्या अंतिम अर्थसंकल्पात कर रचनेत आणि कोणत्याही आयात – निर्यात शुल्कात बदल केलेला नाही. त्यामुळे फक्त 3 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आणि 7.50 लाख रुपयांच्या उत्पन्नापर्यंत 87 ए अंतर्गत करामध्ये सूट मिळणार आहे. त्याचबरोबर पगारदार वर्गाला कोणताही लाभ नाही, अशा बातम्यांची रेलचेल माध्यमांमधून दिसत आहे. किंबहुना तशा बातम्या माध्यमांमधून पेरल्या जात आहेत. यातून कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय वर्गात अंतरिम अर्थसंकल्पाविषयीची नकारात्मक भावना पसरल्याचे “पर्सेप्शन” माध्यमांनी पसरविणे सुरू केले आहे. No exemption in income tax, no benefit to salaried class

परंतु प्रत्यक्षात उद्योग क्षेत्राने या अंतिम अर्थसंकल्पाचे स्वागत करून त्यातील सकारात्मक बाबींकडे विशेषत्वाने लक्ष वेधले आहे, ते म्हणजे कोणताही सकारात्मक वाढीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने वित्तीय तूट मर्यादित राखणे गरजेचे असते, ते या अंतरिम अर्थसंकल्पातून साध्य झाल्याचे सीआयआयच्या अध्यक्षांनी सांगितले आहे.

#WATCH | PM Modi on interim Budget says, "Income-tax remission scheme will provide relief to 1 crore people from the middle class. In this budget, important decisions have been taken for the farmers."#Budget2024 pic.twitter.com/Lg2fRnMJS5

— ANI (@ANI) February 1, 2024

वित्तीय तूट 5.4% अपेक्षित असताना ती 5.1 % असणे याचा अर्थ आर्थिक शिस्तीच्या बाबतीत सरकारचे एक पाऊल पुढे पडले आहे आणि याचाच सकारात्मक परिणाम संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यातून दिसेल, अशी अपेक्षा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अर्थात सीआयआयचे अध्यक्ष रामचंद्रन दिनेश यांनी व्यक्त करून सरकारच्या सकारात्मक प्रयत्नांची प्रशंसाच केली आहे. मात्र, या बाबीकडे माध्यमांचे दुर्लक्ष झाले आहे किंवा त्यांनी त्याकडे हेतूतः दुर्लक्ष केले आहे.

पठडीबाज निवडणूक अर्थसंकल्पाला छेद

पण त्या पलीकडे जाऊन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर “पॉप्युलर बजेट”, “इलेक्शन बजेट” या संकल्पनांना छेद देऊन टाकला आहे. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही निवडणुका आल्या की चमकदार घोषणा करायच्या, मोठमोठे आकडे सादर करून अर्थसंकल्पातली चमक-दमक जनतेसमोर आणायची ही आत्तापर्यंतच्या वेगवेगळ्या सरकारांची प्रथा राहिली. त्या प्रथेला निर्मला सीतारामन यांनी दूर सारले. त्याऐवजी आधीच लागू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत कशा पोहोचतील आणि त्यांच्या लाभाचा विस्तार कसा होईल, त्यांची पायाभरणी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रयत्न केले आहेत, जे दृश्य स्वरूपात येण्यासाठी जुलै 2024 च्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाची वाट पहावी लागणार आहे. हा जुलैचा संपूर्ण अर्थसंकल्प देखील आपलेच सरकार सादर करेल, असा अलिखित आत्मविश्वास निर्मला सीतारामन यांच्या बजेट भाषणातून दिसला आहे.

त्यामुळे केवळ कर रचनेत कुठलाही बदल नाही. त्यामुळे आयकरात सवलत नाही. पगारदारांना काही लाभ झालेला नाही. केवळ 3 लाख रुपयांपर्यंतच उत्पन्न करमुक्त राहिले आणि 7.50 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 87a नुसार कर सवलत मिळाली, अशा बातम्या चालवून माध्यमांनी अंतरिम अर्थसंकल्पाविषयी नकारात्मक “पर्सेप्शन” तयार केले, तरी प्रत्यक्षात त्या पलीकडचा आजचा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे आणि त्यामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी 11.11 कोटींची म्हणजेच 11 % वाढीची तरतूद त्याचप्रमाणे महिलांसाठी कल्याणकारी योजनांचा विस्तार आणि वंदे भारत रेल्वेच्या 40000 कोच सुविधांचा विस्तार, अशा महत्त्वाच्या तरतुदी अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्याची कल्पकता निर्मला सीतारामन यांनी दाखवली आहे, त्याकडे मात्र माध्यमांनी दुर्लक्ष केले आहे!!