वक्फवर रालोआच्या शिफारशींना मंजुरी, विरोधी सूचना फेटाळल्या; मसुदा अहवाल स्वीकारण्याची तयारी

By, Pravin Wankhade - January 28, 2025 11:00:19

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संयुक्त संसदीय समिती वक्फने वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील सत्ताधारी रालोआच्या दुरुस्तीला मंजुरी दिली. समितीने भाजप सदस्यांच्या प्रस्तावित सर्व शिफारशी स्वीकारल्या. विरोधी पक्षाच्या शिफारशी मात्र फेटाळल्या गेल्या. विरोधी पक्षाने सर्व ४४ तरतुदींवर दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला होता. समितीने मांडलेल्या या प्रस्तावित कायद्याद्वारे मुस्लिम धार्मिक प्रकरणांत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न असल्याचा विरोधकांचा दावा होता. सोमवारी भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. त्यात विरोधी सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

पाल लोकशाही प्रक्रियेच्या विरोधात काम करतात, असा आरोपही त्यांनी केला. समितीने सर्व दुरुस्तीविषयक शिफारशींवर लोकशाहीच्या पद्धतीने विचार केला. समिती बुधवारी मसुदा अहवाल स्वीकारेल. विरोधी पक्षांचे खासदार असहमती दर्शवू शकतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. लोकसभा व राज्यसभेत बहुमतामुळे रालाेआ अधिवेशनाच्या पहिल्याच टप्प्यात विधेयक मंजूर करू शकते. द्रमुकचे खासदार ए. राजा यांनी समितीच्या कामकाजाची खिल्ली उडवताना सांगितले की, नवीन कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल.

Ajit Pawar : जीबीएस सिंड्रोमवर शासनातर्फे मोफत उपचार, अजित पवारांची माहिती

‘प्रॅक्टिसिंग मुस्लिम’च्या परिभाषेत बदल

नवा कायदा गेल्या तारखेपासून लागू होणार नाही. परंतु त्यासाठी वक्फ संपत्ती नोंदणीकृत असली पाहिजे. आता ‘प्रॅक्टिसिंग मुस्लिम’ च्या परिभाषेत बदल केला आहे. ५ वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला आपण पाच वर्षांपासून नमाज इत्यादी पठण करत असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. अशी व्यक्ती वक्फ घोषित करू शकते.

दुरुस्ती : नियुक्त सदस्यांत २ गैरमुस्लिम असणे अनिवार्य

‘वापर करणाऱ्या लोकांकडून वक्फ’ची सुधारित परिभाषा केली गेली. वक्फ बाय युजर्सच्या मालमत्ता वक्फच्या राहतील. वाद होत नाही तोवर तेथे सरकारी सुविधा नसतील. ‘एखादी संपत्ती वक्फ आहे की नाही’ हे ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. समितीने बदलाचे आवाहन केले. आता राज्य सरकार नियुक्त अधिकाऱ्याकडे ते असतील. अध्यक्ष व संयुक्त सचिव पदसिद्ध सदस्य असतात. या दोघांपैकी एखादा गैरमुस्लिम असला तरी फरक पडणार नाही. नियुक्त सदस्यांत २ सदस्य गैरमुस्लिम असतील.