लाईफ आणि मेडिकल इन्शोरन्सवरील जीएसटी हटवण्याची मागणी केली
विशेष प्रतिनिधी
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी(Nitin Gadkari) यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman)यांना पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये त्यांनी जीवन आणि वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी हटवण्याची मागणी केली आहे. या प्रश्नांवर नागपूर विभाग आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने त्यांना निवेदन दिले असल्याचे गडकरी यांनी अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ज्यामध्ये ते म्हणाले की जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी लादणे म्हणजे जीवनाच्या अनिश्चिततेवर कर लादण्यासारखे आहे.Nitin Gadkari sent a letter to Finance Minister Nirmala Sitharaman
केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, कर्मचारी संघाचे म्हणणे आहे की या जोखमीसाठी संरक्षण खरेदी करण्यासाठी विम्याच्या प्रीमियमवर कर लावू नये. यासोबतच त्यांनी म्हटले आहे की, वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील 18 टक्के जीएसटी सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या व्यवसायाच्या या क्षेत्राच्या विकासात अडथळा ठरत आहे. यासोबतच, केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, संघटनेने जीवन विम्याद्वारे बचतीसाठी उपचार, वैद्यकीय विमा प्रीमियमसाठी आयकर कपात पुन्हा सुरू करणे तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्यांचे एकत्रीकरण यांचा मुद्दा देखील उपस्थित केला आहे.
गडकरी पुढे म्हणाले की, जीवन आणि वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी भरणे हे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आव्हान आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, “जीवन आणि वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करावा, कारण ते नियमानुसार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ओझे ठरते. तसेच इतर संबंधित योग्य पडताळणी देखील येथे केली जावी. .”
जीवन विमा आणि वैद्यकीय विम्याच्या हप्तांवर आकारण्यात आलेल्या GSG चा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या वर्षी जूनच्या सुरुवातीला, कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इन्शुरन्स एजंट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने सरकारकडे वैयक्तिक वैद्यकीय पॉलिसींवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्याची मागणी केली होती.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App