निती आयोगाच्या बैठकीवर "निवडक" प्रादेशिक मुख्यमंत्र्यांचा बहिष्कार; काँग्रेसच्या नव्हे, काँग्रेस पासून प्रादेशिक पक्षांचे वाढले अंतर!! NITI aayog meeting : selected regional parties chief ministers boycott the meeting,

निती आयोगाच्या बैठकीवर “निवडक” प्रादेशिक मुख्यमंत्र्यांचा बहिष्कार; काँग्रेसच्या नव्हे, काँग्रेस पासून प्रादेशिक पक्षांचे वाढले अंतर!!

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असलेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीवर निवडक प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार घातला आहे. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री या बैठकीला हजर आहेत. अर्थातच त्यामुळे काँग्रेस आणि विशिष्ट प्रादेशिक पक्षांमध्ये अंतर यानिमित्ताने वाढलेले दिसत आहे. NITI aayog meeting : selected regional parties chief ministers boycott the meeting,

मध्यंतरी काँग्रेस सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा निवडणुकीत जोरदार टक्कर देण्याची भाषा सर्व विरोधी पक्ष करत होते. उद्या होणाऱ्या नव्या संसद भवानाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बहिष्कार घालताना काही प्रमाणात ही एकजूट दिसली. 21 पक्षांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला आहे, पण त्या पलीकडे जाऊ नये 26 पक्षांनी उद्घाटन समारंभ बहिष्कार न घालता पंतप्रधान मोदींना पाठिंबा दिला आहे.

निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, कर्नाटकातून ‘व्होट फ्रॉम होम’ला सुरुवात, जाणून घ्या 80 वर्षांवरील लोक आणि दिव्यांग कसे करू शकतील मतदान

या पार्श्वभूमीवर आज नीती आयोगाच्या बैठकीवर फक्त पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी बहिष्कार घातला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारचे अधिकारांसंदर्भात काही कायदेशीर तरतुदी करणारा अध्यादेश आणल्यानंतर तो राज्य सरकार यांचे अधिकार हनन करणारा आहे आहे, असे मानून या प्रादेशिक मुख्यमंत्री यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा मार्ग अवलंबला आहे.

पण काँग्रेसचे चारही मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातलेला नाही. इतकेच नाहीतर अरविंद केजरीवाल यांनी बाकीच्या प्रादेशिक पक्षांचे मन वळविले असले तरी काँग्रेस नेत्यांचे मन वळविण्यात त्यांना अद्याप यश आलेले नाही.

मोदी सरकारने दिल्ली सरकारच्या संदर्भात आणलेल्या अध्यादेश राज्यसभेत पराभूत करण्यासाठी अरविंद केजरीवालांनी काँग्रेसला औपचारिक प्रस्ताव दिला आहे. पण त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. केजरीवाल यांच्या प्रस्तावावर पक्षाच्या बैठकीत चर्चा करून मगच निर्णय घेऊ, असे के. सी. वेणूगोपाल यांनी जाहीर केले आहे. कारण दिल्लीतले काँग्रेस नेते केजरीवाल यांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे एकूणच नीती आयोगाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक पक्षांचे मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस यांच्यातले अंतर वाढलेले दिसत आहे.