Supreme Court : हायकोर्ट जजच्या घरी लागलेल्या आग-रोख प्रकरणात नवे वळण; कॅश सापडली नाही; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले – अफवा पसरवल्या गेल्या

By, Pravin Wankhade - March 22, 2025 01:00:47

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घराला लागलेल्या आगी आणि रोख रक्कम जप्तीच्या प्रकरणात शुक्रवारी संध्याकाळी एक नवीन वळण आले. दिल्ली अग्निशमन दलाचे प्रमुख अतुल गर्ग म्हणतात की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातील आग विझवताना अग्निशमन दलाच्या पथकाला कोणतीही रोकड सापडली नाही.Supreme Court

गर्ग यांच्या म्हणण्यानुसार, १४ मार्च रोजी रात्री ११.३५ वाजता लुटियन्स दिल्लीतील न्यायाधीशांच्या बंगल्यात आग लागल्याची बातमी मिळाली. जेव्हा टीम तिथे पोहोचली तेव्हा आग स्टोअर रूममध्ये होती, जी विझवण्यासाठी १५ मिनिटे लागली. यानंतर आम्ही लगेच पोलिसांना कळवले. पथकाला तिथे कोणतीही रोकड सापडली नाही.

Rohit Pawar राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार निवडून आले दहा; पण आजोबा कसे आणि किती लढले, नातवाने सांगितले पाहा!!

याआधीच सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणावर एक निवेदन जारी केले. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की रोख रक्कम सापडल्याबद्दल खोटी माहिती आणि अफवा पसरवल्या जात आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आज सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना प्राथमिक अहवाल सादर करतील. यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.

या संपूर्ण घटनेदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत बदली केली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की न्यायाधीशांच्या बंगल्यातून रोख रक्कम सापडल्याच्या बातमीचा आणि त्यांच्या बदलीचा कोणताही संबंध नाही.

खरंतर, हे संपूर्ण प्रकरण तेव्हा उघडकीस आले जेव्हा काही माध्यमांनी दावा केला होता की न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्याला आग लागली आहे. आग विझवण्यासाठी गेलेल्या अग्निशमन दलाच्या पथकाला रोख रक्कम सापडली.

येथे, हायकोर्ट बार असोसिएशन आता न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबादला परत बदली करण्यास विरोध करत आहे. असोसिएशनचे म्हणणे आहे की कॉलेजियमच्या निर्णयामुळे आपण कचराकुंडी आहोत का असा प्रश्न उपस्थित होतो.

या प्रकरणात पुढे काय होईल…

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या घरातून रोख रक्कम जप्त झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. यानंतर, २० मार्च रोजी संध्याकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनेही एक बैठक घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी पुरावे आणि माहिती गोळा करण्यासाठी अंतर्गत चौकशी प्रक्रिया सुरू केली होती. त्याचा अहवाल सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना सादर केला जाईल.

कॉलेजियम या अहवालाची चौकशी करेल, त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. तथापि, न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यासाठी वेगळा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, हस्तांतरण प्रस्तावाची २० मार्च रोजी कॉलेजियमने तपासणी केली.

यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार न्यायाधीश न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यासह संबंधित उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्रे पाठविण्यात आली. न्यायालयाने म्हटले आहे की या लोकांकडून मिळालेल्या उत्तरांची तपासणी केली जाईल आणि त्यानंतर कॉलेजियम एक ठराव मंजूर करेल.

राज्यसभेतही हा मुद्दा उपस्थित झाला

काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला आणि न्यायालयीन जबाबदारीवर चर्चा करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देताना राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष जगदीप धनखड म्हणाले की, व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी आवश्यक आहे आणि ते या मुद्द्यावर एक संरचित चर्चा करतील.