आसाममध्ये मुस्लिम विवाहासाठी नवीन कायदा येणार; विवाह नियमांमध्ये समानता असेल, बालविवाहावर बंदी|New law for Muslim marriages to come in Assam; There will be equality in marriage rules, ban on child marriage

Assam : आसाममध्ये मुस्लिम विवाहासाठी नवीन कायदा येणार; विवाह नियमांमध्ये समानता असेल, बालविवाहावर बंदी

वृत्तसंस्था

गुवाहाटी : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी गुरुवारी (18 जुलै) सांगितले की, मंत्रिमंडळाने मुस्लिम विवाह कायदा 1935 रद्द करून नवीन कायदे करण्यास मान्यता दिली आहे.New law for Muslim marriages to come in Assam; There will be equality in marriage rules, ban on child marriage

नवीन कायद्यामुळे विवाह आणि घटस्फोटाच्या नियमांमध्ये समानता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय बालविवाहासारख्या वाईट प्रथाही बंद होतील. नव्या कायद्याच्या विधेयकावर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होणार आहे.

आसाममध्ये पुराचा कहर, 24 लाखांहून अधिक लोक बाधित, अनेकांचा मृत्यू!

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकावर चर्चा होणार आहे

गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सीएम सरमा यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ही माहिती दिली. ते म्हणाले की आम्ही बालविवाहाविरोधात अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करणार आहोत. जे मुली आणि बहिणींना न्याय मिळवून देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

विद्यमान कायदा मुलींना 18 वर्षांच्या आधी आणि मुलांचे वय 21 वर्षांपूर्वी लग्न करू देतो. मंत्रिमंडळाने आसाममध्ये मुस्लिम विवाह नोंदणीसाठी कायदा आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यावर विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात विचार केला जाईल.

विरोधकांनी हा निर्णय मुस्लिमांसाठी भेदभाव करणारा असल्याचे म्हटले

या वर्षाच्या सुरुवातीला आसाम सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा आणि 1935 चे नियम रद्द करण्याचे मान्य केले होते. हे आसाम रिपीलिंग बिल 2024 द्वारे काढले जाईल.

मात्र, निवडणुकीच्या वर्षात मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी हा कायदा आणल्याचे सांगत विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. हे मुस्लिमांशी भेदभाव करणारे आहे.

मुस्लिम विवाह कायदा रद्द केल्याने काय बदल होतील?

मुस्लिम विवाह कायदा 1935 रद्द केल्यानंतर मुस्लिम विवाह किंवा घटस्फोटाची नोंदणी विशेष विवाह कायदा 1954 द्वारे केली जाऊ शकते. याशिवाय 1935 पासून लग्नाच्या वयातील शिथिलताही रद्द करण्यात येणार आहे.

मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक यांच्यामार्फत केली जाईल. याआधी तलाक नोंदणी कायद्यांतर्गत काम करणाऱ्या काझींना काढून टाकण्यात येणार असून त्या बदल्यात त्यांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई दिली जाणार आहे.