Mansukh Mandaviya : नवी कामगार संहिता एप्रिल 2026 पर्यंत लागू होईल; सरकार लवकरच मसुदा नियम पूर्व-प्रकाशित करेल

By, Pravin Wankhade - December 4, 2025 08:30:55

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Mansukh Mandaviya कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी बुधवारी सांगितले की, चार नवीन कामगार संहितांचे मसुदा नियम लवकरच पूर्व-प्रकाशित केले जातील. त्यानंतर 5 दिवसांपर्यंत कोणीही सूचना देऊ शकेल आणि नंतर अंतिम अधिसूचना येईल.Mansukh Mandaviya

मनसुख मांडविया यांचे म्हणणे आहे की, पुढील आर्थिक वर्षापासून (एप्रिल 2026) या संहिता पूर्णपणे लागू होतील. चारही संहिता 21 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचित झाल्या आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, कामगार हा समवर्ती विषय आहे, त्यामुळे राज्यांनाही त्यांच्या येथे अधिसूचित करावे लागेल. स्थानिक परिस्थितीनुसार नियमांमध्ये बदल करू शकतात.Mansukh Mandaviya

गोदावरी वाहणार खळखळ आणि निर्मळ; क्लीन गोदावरी बाँड्सचे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज मध्ये लिस्टिंग!!

चार कामगार संहिता कोणत्या आहेत

वेतन संहिता 2019
औद्योगिक संबंध संहिता 2020
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020
व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीची संहिता 2020
आता नवीन कामगार संहितांमध्ये काय बदल होतील ते समजून घ्या

29 कायद्यांचे चार कायद्यांमध्ये रूपांतर

केंद्र सरकारने बऱ्याच काळापासून कामगार कायद्यांना सोपे करण्याचा प्रयत्न केला होता. यापूर्वी 29 वेगवेगळे केंद्रीय कामगार कायदे होते, जे गोंधळात टाकणारे होते. आता त्यांना चार संहितांमध्ये बदलण्यात आले आहे – वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा संहिता.

या संहिता 2020 मध्ये मंजूर झाल्या होत्या, परंतु नियम बनवण्यात विलंब झाला. आता राज्यांनाही त्यांचे नियम यानुसार अद्ययावत करावे लागतील. कामगार मंत्रालयाच्या मते, यामुळे व्यवसाय सुलभता वाढेल आणि कामगारांचे हक्क मजबूत होतील. एप्रिल 2025 पासून हे संपूर्ण देशात लागू होतील, ज्यामुळे 50 कोटींहून अधिक कामगारांना फायदा होईल.

ग्रॅच्युइटीमध्ये बदल: 20 लाखांपर्यंत करमुक्त, विलंबावर 10% व्याज

सर्वात मोठे अपडेट ग्रॅच्युइटीचे आहे. नवीन कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्याला आता 5 वर्षांऐवजी फक्त 1 वर्षातही ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळू शकेल. त्याचबरोबर, करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 10 लाखांवरून वाढवून 20 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.
ही रक्कम करमुक्त राहील, म्हणजेच कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचे पूर्ण पैसे मिळतील. नियोक्त्याला 30 दिवसांच्या आत ग्रॅच्युइटी द्यावी लागेल. जर उशीर झाला, तर 10% वार्षिक व्याज लागेल आणि नुकसानभरपाई देखील दुप्पट होऊ शकते.
हे खासगी आणि सार्वजनिक दोन्ही क्षेत्रांमध्ये लागू होईल. उदाहरणार्थ, जर एखादा कर्मचारी 5 वर्षे काम करतो, तर त्याला दरवर्षी 15 दिवसांचे वेतन मिळेल. हा बदल निवृत्तीच्या वेळी आर्थिक सुरक्षा वाढवेल.

ओव्हरटाइमला दुप्पट वेतन: 9 तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास दुप्पट मजुरी

ओव्हरटाइमचे नियमही कडक झाले आहेत. आता एका दिवसात 9 तास किंवा आठवड्यात 48 तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास दुप्पट दर मिळेल. यापूर्वी हे दुप्पट नव्हते. पण ओव्हरटाइम फक्त आपत्कालीन परिस्थितीतच अनिवार्य असेल, जसे की कारखान्यात बिघाड झाल्यास.

कामगारांना पैशांऐवजी भरपाई म्हणून सुट्टीही मिळू शकते. आठवड्यातून एक सुट्टी आवश्यक राहील. ही तरतूद विशेषतः कारखाना कामगार आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. कामगार तज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे कंपन्या अनावश्यक ओव्हरटाइम कमी करतील, परंतु कामगारांची कमाई वाढेल.

आता 26 आठवड्यांची मॅटर्निटी आणि 15 दिवसांची पॅटर्निटी रजा मिळेल

रजेच्या नियमांमध्येही सुधारणा झाली आहे. प्रत्येक 20 दिवस काम केल्यावर 1 दिवसाची सशुल्क रजा मिळेल. अर्जित रजा 15 वरून वाढवून वार्षिक 30 दिवस करण्यात आली आहे, परंतु ती 1 वर्षाच्या सेवेनंतर लागू होईल. मॅटर्निटी रजा 12 आठवड्यांवरून वाढवून 26 आठवडे करण्यात आली आहे, जी महिलांसाठी मोठा दिलासा आहे.

पहिल्यांदाच 15 दिवसांची पॅटर्निटी रजा आणि दत्तक रजा (अडॉप्शन लीव) देखील सुरू करण्यात आली आहे. 3 महिन्यांच्या सेवेनंतर फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांनाही कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांइतकेच फायदे मिळतील. हे बदल वर्क-लाइफ बॅलन्स सुधारतील.

सामाजिक सुरक्षा आणि गिग कामगारांना कव्हर: 0.65% योगदान आवश्यक

नवीन नियमांमध्ये (कोड्समध्ये) सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्यात आली आहे. नियोक्त्यांना वेतनाचे 0.65% ईडीएलआय योजनेत योगदान द्यावे लागेल, जे जीवन आणि अपंगत्व कव्हर देईल. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पहिल्यांदाच जीवन विमा आणि आरोग्य लाभ मिळतील.

गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार, जसे की उबर ड्रायव्हर किंवा फूड डिलिव्हरी बॉय यांना आरोग्य विमा, अपघात संरक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा मिळेल. निश्चित-मुदतीच्या रोजगार संहितेमुळे कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कामगारांइतकेच अधिकार मिळतील. दुकाने आणि आस्थापनांना ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे, याचे पालन न केल्यास 5 लाखांपर्यंत दंड आकारला जाईल.