Income Tax Act : इन्कम टॅक्स कायदा 2025 ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली; 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार, ही आहेत वैशिष्ट्ये

By, Pravin Wankhade - August 23, 2025 05:00:13

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Income Tax Act नवीन आयकर कायदा २०२५ ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. २१ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने नवीन नियम अधिसूचित केले आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून ते १९६१ च्या जुन्या कायद्याची जागा घेईल. कर कायदे सोपे करण्यासाठी सरकारने नवीन आयकर विधेयक आणले आहे. यामुळे कर दरात कोणताही बदल होणार नाही.Income Tax Act

यापूर्वी १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत आयकर विधेयक सादर केले. यामध्ये, करदात्यांच्या सोयीसाठी, आयकर कायद्यातील शब्दांची संख्या सुमारे ५० टक्क्यांनी कमी करून सुमारे ५ लाखांवरून अडीच लाख करण्यात आली आहे.Income Tax Act

शक्ती संवाद : महिला सक्षमीकरणाच्या बरोबरच भारतीय संघराज्य व्यवस्थेतला सुसंवाद वाढविण्याचाही सक्षम प्रयोग!!

नवीन आयकर विधेयकाबद्दल…

आयकर विधेयकात, कर निर्धारण वर्षाची जागा कर वर्षाने घेतली आहे. विधेयकातील पानांची संख्या ८२३ वरून ६२२ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तथापि, प्रकरणांची संख्या २३ वरच राहिली आहे. विभागांची संख्या २९८ वरून ५३६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे आणि अनुसूचींची संख्या देखील १४ वरून १६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सध्या रोख रक्कम, सोने आणि दागिने ज्याप्रमाणे समाविष्ट आहेत, त्याचप्रमाणे क्रिप्टो मालमत्ता कोणत्याही अघोषित उत्पन्नात गणल्या जातील. हे असे केले गेले आहे जेणेकरून डिजिटल व्यवहार देखील पारदर्शक आणि कायदेशीर पद्धतीने नियंत्रित करता येतील.

या विधेयकात करदात्यांचे सनद समाविष्ट आहे, जे करदात्यांच्या हक्कांचे रक्षण करेल आणि कर प्रशासन अधिक पारदर्शक बनवेल. हे सनद करदात्यांच्या हिताचे रक्षण करताना कर अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देखील स्पष्ट करेल.

पगाराशी संबंधित वजावटी, जसे की मानक वजावटी, ग्रॅच्युइटी आणि रजा एन्कॅशमेंट, आता एकाच ठिकाणी सूचीबद्ध केल्या आहेत. जुन्या कायद्यातील जटिल स्पष्टीकरणे आणि तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे करदात्यांना ते समजणे सोपे झाले आहे.

६० हजार तासांहून अधिक वेळात नवीन बिल तयार झाले

या कामात आयकर विभागाच्या सुमारे १५० अधिकाऱ्यांची समिती गुंतली होती. नवीन विधेयकाला अंतिम रूप देण्यासाठी ६० हजारांहून अधिक तास लागले. आयकर विधेयक सोपे, समजण्यासारखे बनवण्यासाठी आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यासाठी २०,९७६ ऑनलाइन सूचना प्राप्त झाल्या.

याचे विश्लेषण करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय सल्लामसलत देखील घेण्यात आली. ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन, ज्यांनी आधीच अशा सुधारणा केल्या आहेत, त्यांचाही सल्ला घेण्यात आला. २००९ आणि २०१९ मध्ये या संदर्भात तयार केलेल्या कागदपत्रांचाही अभ्यास करण्यात आला.