पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या तणावपूर्ण संबंधांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा जो सिंधू जल करार चर्चेत आलाय, तो पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी जम्मू काश्मीरचा वैध हक्क मारून पाकिस्तान बरोबर केला होता. सिंधू नदीचे तब्बल 82 % पाणी पाकिस्तानला आणि उरलेले फक्त 18 % आणि भारताला असा असमान करार नेहरूंनी कराची मध्ये जाऊन केला होता.
आज तोच करार भारताने स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तानात दुष्काळ पडण्याच्या भीतीने त्यांचे राज्यकर्ते धमक्या देऊन राहिलेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तीन मोठी युद्ध झाल्यानंतर देखील भारताने सिंधू जल कराराला हात लावला नव्हता. पण मोदी सरकारने तसा हात लावण्याची हिंमत दाखवली म्हणूनच पाकिस्तान युद्धखोरीवर उतरलाय.
पण सिंधूच्या पाण्यावर हक्क सांगण्याचा प्रकार काही पाकिस्तानने पहिल्यांदाच केला नाही. अगदी स्वातंत्र्यापूर्वी देखील पंजाब, सिंध हे दोन प्रांत आणि बहावलपूर आणि बिकानेर ही दोन संस्थाने सिंधू नदीच्या पाण्यात वर हक्क सांगून एकमेकांशी भांडत होती. पण सगळेच ब्रिटिशांचे अंकित असल्यामुळे ही भांडणे मर्यादित होती. फाळणी नंतर पंजाबचे दोन तुकडे झाले. पूर्व पंजाब भारतात आला. पश्चिम पंजाब पाकिस्तानात गेला. बहावलपूर हे संस्थान पाकिस्तानात विलीन झाले. बिकानेर संस्थान भारतात विलीन झाले. पण या सगळ्यांमध्ये सिंधू नदी जिथून उगम पावते, त्या जम्मू-काश्मीरचा कुणीच कधी विचार केला नव्हता.
सिंधू जल कराराच्या वाटाघाटींना 1954 मध्ये सुरुवात झाली. पंडित नेहरूंनी त्यावेळच्या वर्ल्ड बँकेला या चर्चेत सहभागी करून घेतले. तब्बल सहा वर्षे वाटाघाटी चालल्या. याच दरम्यान नेहरूंची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उजळत चालली होती. नेहरू हे फक्त भारताचे नेते नाहीत, तर ते तिसऱ्या जगाचे मोठे नेते आहेत, असे भासविले जात होते. नेहरू त्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेत अडकले होते. त्यामुळे नेहरूंनी उदारमतवादी भूमिका घेऊन 1960 मध्ये कराचीत जाऊन सिंधू जल करार केला. त्यावेळी मार्शल आयुब खान यांची लष्करी राजवट पाकिस्तानात होती. पाकिस्तान कडून आयुब खान आणि भारताकडून जवाहरलाल नेहरू यांनी सिंधू जल करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
पण या सगळ्या कालावधीत जम्मू-काश्मीरच्या वैध हक्कावर भारत आणि पाकिस्तान या दोघांनी सिंधू नदीचे पाणी फेरले. त्या वेळी जम्मू-काश्मीरचे नेते म्हणले जाणारे शेख अब्दुल्ला यांना त्यांच्या देशद्रोही कारवायांबद्दल नेहरू सरकारने तुरुंगात घातले होते. 1953 ते 1964 अशी 11 वर्षे शेख अब्दुल्ला हे नेहरू आणि काँग्रेस सरकारच्या कैदेत होते. सिंधू जल कराराच्या वाटाघाटी होताना किंवा प्रत्यक्षात करार होताना जम्मू कश्मीरचा कुठलाच आवाज त्यामध्ये उमटलेला नव्हता.
वास्तविक सिंधू नदी जम्मू काश्मीर प्रदेशातून उगम पावते. तिची एकूण लांबी 3181 किलोमीटर आहे. त्यातली तब्बल 900 किलोमीटर सिंधू नदी भारतातून वाहते, उरलेली 2281 किलोमीटर पाकिस्तानातून वाहते. पण भारतातून सिंधू नदी 900 किलोमीटर पर्यंत वाहते याची कुणाला माहितीच नाही. त्यामुळे तिचा लाभ जम्मू-काश्मीरला त्या विशिष्ट प्रमाणात मिळायला पाहिजे, याचे कुणाला भानच नव्हते.
आता जेव्हा भारताने सिंधू जल करार स्थगित केला, त्यावेळी जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सिंधू नदीच्या पाण्यावरचा जम्मू काश्मीरचा हक्क मागितला. जम्मू काश्मीरच्या हक्काविषयी चर्चा सुरू केली. पण मोदी सरकार येण्याच्या आधीच्या सरकारांमध्ये अब्दुल्ला पिता – पुत्र होते. त्यावेळी त्यांनी सिंधू नदीच्या पाण्यावर एवढ्या मोठ्या आवाजात कधी हक्क सांगितल्याचे ऐकिवात आले नाही.
वाजपेयी सरकारच्या काळात लडाखमध्ये सिंधू नदीचे पूजन झाले, त्यावेळी फारूक अब्दुल्ला त्या पूजेला हजर राहिले. त्यांनी तिथे वंदे मातरम म्हटले. आपण सिंध मध्ये जाऊन सिंधू नदीच्या किनारी वंदे मातरम म्हणू, अशी अपेक्षा त्यांनी लाल कृष्ण आडवाणी यांच्यापाशी व्यक्त केली होती. पण ते तेवढ्या पुरतेच राहिले होते. मोदी सरकारने सिंधू जल करार रद्द करून खऱ्या अर्थाने सिंधू पूजन केले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App