नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय रसद नीती जाहीर!; तिचे महत्त्व काय?

By, Pravin Wankhade - September 17, 2022 08:30:45

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या 72 व्या वाढदिवसा देशभरात जे विविध अनोखे कार्यक्रम घेतले, त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा कार्यक्रम नवी दिल्लीतील विज्ञान भावनात झाला. पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय रसद नीती जाहीर केली. Narendra Narendra Modi birthday : what is national logistics policy and its importance

या रसद नीतीचे महत्त्व असे, की भविष्यात कोणत्याही उत्पादनाची गुंतवणूक, निर्मिती, वाहतूक आणि प्रत्यक्ष उत्पादन ते ग्राहक याचा जो खर्च आहे, तो कमी करण्याच्या दृष्टीने नव्या रसद नीतीचे निर्धारण करण्यात आले आहे.

भारतात लॉजिस्टिक्स अर्थात रसद आणि पुरवठा यावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अर्थात जीडीपीच्या 13 % खर्च होतो. परंतु, विकसित देशांमध्ये लॉजिस्टिक्स वरचा खर्च त्यांच्या जीडीपीच्या 9 % आहे. याचा अर्थ भारतासारख्या वेगाने विकसित होऊ घातलेल्या अर्थव्यवस्थेत लॉजिस्टिकचा खर्च विकसित देशांपेक्षा 4 % नी अधिक आहे, की जो वाचवला, तर रकमेच्या दृष्टीने तो काही लाख कोटींमध्ये जातो आणि त्या खर्चाची बचत केली, तर त्याचा लाभ प्रत्यक्ष वस्तू उत्पादनात, निर्मितीत आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचून त्याच्या स्वस्ताई मध्ये भर पडणार आहे. या दृष्टीने लॉजिस्टिक्सवरचा खर्च कमी करण्यावर भर देणारी राष्ट्रीय रसद नीती अर्थात राष्ट्रीय पुरवठा धोरण पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केले आहे.

पंतप्रधानांनी यावेळी राष्ट्रीय रसद नीती प्रदर्शन देखील पाहिले. त्याच बरोबर आपल्या भाषणात राष्ट्रीय रसद नीतीचे महत्त्व विशद केले.

National Logistics Policy is a comprehensive effort to enhance efficiency of the logistics ecosystem in India. https://t.co/70ZlTMQILp

— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले :

लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारने सागरमाला, भारतमाला अशा महत्त्वाकांक्षी योजना तयार करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी देखील केली आहे. त्याच वेळी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अर्थात फक्त मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्ग या कामाला वेग आला आहे. आज भारतातील बंदरांची मालवाहतुकीची सर्व प्रकारची एकूण क्षमता खूप वाढली आहे.
प्रधानमंत्री गतिशील गतिशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅनमधून नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीला सर्वात सपोर्ट मिळणार आहे सर्व राज्य सरकारी आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांचे सर्व विभाग यासाठी एकात्मिक काम करत आहेत
जल वाहतूकीतील कंटेनर वेसल्सचा सर्वसाधारण टर्म राऊंड टाईम 44 तासांवरून 26 तासांवर पर्यंत कमी झाला आहे. देशात उपलब्ध असलेले विद्यमान वॉटर वेज अधिक कार्यक्षम करून नवीन वॉटर वेज शोधणे आणि ते तयार करणे याचे काम देखील वेगाने सुरू आहे.
नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी देशाच्या एकूण खर्चामध्ये फार मोठी बचत करणार आहे. ज्याचा वापर प्रत्यक्ष सर्वसामान्यांच्या विकास योजनांमध्ये होणार आहे.