नायडू आणि नितीश यांनी सुरू केली प्रेशर पॉलिटिक्स, स्पीकर पदावर ठोकला दावा, सूत्रांची माहिती

By, Pravin Wankhade - June 5, 2024 10:30:20

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा एनडीएचे सरकार स्थापन करण्यात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि टीडीपीचे सुप्रीमो चंद्राबाबू नायडू यांची भूमिका वाढली आहे. दोन्ही पक्षांनी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने सूत्रांच्या हवाल्याने आपल्या एका वृत्तात हा खुलासा केला आहे. दोन्ही पक्षांनी अध्यक्षपद हे आघाडीतील भागीदारांना देण्याचे संकेत यापूर्वीच भाजप नेतृत्वाला दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.Naidu and Nitish started pressure politics, staked claim to Speaker’s post, sources said

1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी आघाडी सरकारचे नेतृत्व करत होते, तेव्हा TDP चे GMC बालयोगी यांना लोकसभेचे अध्यक्ष बनवण्यात आले होते.

चंद्राबाबू नायडू यांचा दावा, निवडणुकीत देशाचा मूड अतिशय चांगला, एनडीएला 400 हून अधिक जागा मिळणार

भविष्यात संभाव्य फुटीपासून आघाडीतील भागीदारांना वाचवण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी हे पाऊल उचलल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पक्षांतरविरोधी कायद्यात अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. सूत्रांनी सांगितले की, टीडीपी प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू आणि जेडीयू अध्यक्ष नितीश कुमार यांनीही अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या इतर काही मित्रपक्षांशी चर्चा केली आहे. मात्र, बुधवारी नवी दिल्लीत होणाऱ्या एनडीएच्या बैठकीत नायडू आणि नितीशकुमार अधिकृतपणे ही मागणी मांडतील की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. या बैठकीला दोन्ही नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

पक्षांतराच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयालाही मर्यादित अधिकार आहेत. अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यात अध्यक्षांनी पक्षपाती भूमिका बजावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी, सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांविरुद्ध पक्षांतरविरोधी कारवाई ऐकण्याची आणि निर्णय घेण्याची शेवटची संधी दिली होती. या याचिकांच्या सुनावणीस उशीर झाल्याने पक्षात फूट पडली, अशी टिप्पणी केली.

लोकसभेचे संवैधानिक आणि औपचारिक प्रमुख, अध्यक्षपद सामान्यतः सत्ताधारी आघाडीकडे जाते. उपाध्यक्षपद हे परंपरागतपणे विरोधी पक्षाच्या सदस्याकडे असते. मात्र, लोकसभेच्या इतिहासात प्रथमच 17 व्या लोकसभेची उपाध्यक्ष निवडीविनाच सांगता झाली.