मुलींचे लग्नाचे वय वाढवण्यास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम लीग आणि अन्य मुस्लिम लोकप्रतिनिधींचा विरोध!!

By, Pravin Wankhade - December 17, 2021 06:29:39

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मुलींचे लग्नाचे वय 18 वर्षांवरून 21 वर्षांवर नेण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे. या संदर्भातल्या प्रस्तावास मोदी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. लवकरच या संदर्भातला कायदा संसदेत मंजूर करून घेण्यात येईल. परंतु, त्यापूर्वीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम लीग आणि विविध पक्षांमधले मुस्लिम खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांनी मुलींचे लग्नाचे वय वाढवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. Muslim personal law board opposed increasing girls age for marriage

विरोधकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आणि प्रवक्ते नवाब मलिक, समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्रातले नेते अबू असीम आझमी, त्याचबरोबर समाजवादी पक्षातले उत्तर प्रदेश मधले खासदार शफिक उर रहमान बर्क, खासदार डॉ. एस. टी. हसन त्याचबरोबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य सय्यद कल्बे जावेद तसेच झारखंडचे मंत्री असिम अन्सारी यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर अनेक विरोधी पक्षातल्या अनेक मुस्लिम स्थानिक तसेच राष्ट्रीय नेत्यांनी देखील या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.

नवाब मालिकांपाठोपाठ अबू आझमींचीही जीभ घसरली; म्हणाले, स्वतःची मुले नसणारे मुलींच्या लग्नाचे वय ठरवतात!!

मुलींचे लग्नाचे वय वाढल्यास मुली बहकतील. समाजाच्या हाताबाहेर जातील, अशी बेताल वक्तव्ये मुस्लिम नेत्यांनी केली आहेत. तसेच ज्या व्यक्तींचे स्वतःचे लग्न झालेले नाही, त्यांना स्वतःला मुले नाहीत, अशा व्यक्ती मुलींच्या लग्नाचे वय ठरवत आहेत, अशा बेताल टीका नवाब मलिक आणि अबू असीम आझमी यांनी केली आहे. त्यांचा रोख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर आहे.

त्याचवेळी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य सय्यद कल्बे जावेद यांनी हा विषय मुस्लीम समाजाच्या दृष्टीने गंभीर असून आम्ही केंद्र सरकारकडे मुस्लिमांना हा कायदा लागू करू नये, अशी मागणी करणार आहोत, असे म्हटले आहे. मुलींच्या लग्नाचे वय शरीयत नुसार त्या वयात आल्या की करावे असे नमूद आहे. योग्य वयात मुलींचे लग्न केल्यास त्या भरकटतील आणि समाजाच्या हाताबाहेर जातील, असे वक्तव्य देखील सय्यद कल्बे जावेद यांनी केले आहे.

सध्या वयाच्या सोळाव्या वर्षापर्यंत मुली वयात येतात. त्यामुळे ते त्यांचे लग्न योग्य ठरू शकते, असा दावा समाजवादी पक्षाचे खासदार एस. टी. हसन यांनी केला आहे. वयाच्या 18 व्या वर्षी भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळवून तो सरकारने निवडू शकतो, तर लग्न का करू शकत नाही? असा अजब सवालही खासदार हसन यांनी केला आहे. सोशल मीडियामध्ये आत्ताच घाणेरडी चित्र आणि व्हिडिओ बघून मुली बिघडले आहेत मुलींचे लग्नाचे वय वाढल्यामुळे त्या आणखीन बिघडतील, असे वक्तव्य खासदार शफीक उर रहमान बर्क यांनी केले आहे.

केंद्र सरकारने मुलींच्या लग्नाचे वय 18 वर्षापासून 21 वर्षांपर्यंत वाढण्यामागे मुलींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे तसेच मुलींची निर्णयक्षमता कुटुंबामध्ये अधिक सबळ करणे अशा स्वरूपाची कारणे दिली आहेत. मुलींच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने त्यांना अधिकाधिक शिक्षण मिळावे तसेच त्या स्वतःच्या पायावर उभे राहावे हा यामागचा हेतू असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याला कोणताही धार्मिक रंग देणे अयोग्य आहे, असेही सरकारचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि विरोधी पक्षांमधले सर्व मुस्लिम खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी यांचा मात्र मुलींच्या लग्नाचे वय वाढविण्याला विरोध होताना दिसतो आहे.