CAA विरोधात मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्टात; काँग्रेस मुस्लिम लीगच्या बाजूने; पण शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीचा CAA ला ठाम पाठिंबा!! Muslim League in Supreme Court against CAA

CAA विरोधात मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्टात; काँग्रेस मुस्लिम लीगच्या बाजूने; पण शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीचा CAA ला ठाम पाठिंबा!!

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतीय नागरिकत्व सुधारणा कायदा CAA च्या मुद्द्यावर संपूर्ण देशात सामाजिक ध्रुवीकरण होण्याची भीती विरोधकांनी घातली पण प्रत्यक्षात सामाजिक ध्रुवीकरण झाले नाही तर त्यातून फक्त राजकीय पक्षांचे ध्रुवीकरण झाले आहे. CAA विरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी त्यासाठी मुस्लिम शंभर टक्के पाठिंबा दिला आहे. Muslim League in Supreme Court against CAA

पण पंजाब मधील शिखांची सर्वोच्च संघटना शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीनेCAA च्या मुद्द्यावर सरकारला ठामपणे पाठिंबा दिला आहे. संपूर्ण देशात CAA लागू होऊन हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि अन्य अल्पसंख्यांक समुदायाला भारतीय नागरिकत्व मिळणे ही अत्यंत सकारात्मक बाब असल्याचे स्पष्ट मत गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीचे प्रवक्ते गुरु चरण सिंग गरेवाल यांनी व्यक्त केले.

Indian Union Muslim League files plea before Supreme Court seeking stay on the new Citizenship Amendment Act (CAA) Rules 2024.

Plea seeks a stay on the continued operation of the impugned provisions of Citizenship Amendment Act, 2019; and Citizenship Amendment Rules 2024.… pic.twitter.com/9BKIRUrs4P

— ANI (@ANI) March 12, 2024

पण देशामध्ये CAA लागू होऊ नये म्हणून इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने नवीन नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) नियम 2024 ला स्थगिती मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, 2019 च्या अस्पष्ट तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती मागितली आहे. CAA कायदा आणि नियमांमुळे भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारालाच धोका पोहोचतो. केवळ विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तींनाच CAA कायद्यातून नागरिकत्व दिले जाईल, याचा मुस्लिम लीग विरोध करते, असे लीगने याचिकेत म्हटले आहे.

मुस्लिम लीगच्या या याचिकेला काँग्रेसचे नेते खासदार शशी थरूर काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी पाठिंबा दिला आहेCAA कायदा मुळातच संविधानाच्या विरोधात आहे त्याचा हेतूही धार्मिक आधारावर भेदभाव निर्माण करण्याचा आहे त्यामुळे मुस्लिम लीगच्या याचिकेला आपण पाठिंबा देतो, असे शशी थरूर यांनी म्हटले आहे, तर 2019 मध्ये संसदेने संमत केलेला कायदा 2024 मध्ये लागू करण्यात काहीच औचित्य नाही पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरण व्हावे म्हणूनच CAA कायदा सरकारने लागू केला आहे, असा आरोप जयराम रमेश यांनी केला आहे.