MP High Court : एमपी हायकोर्टाने म्हटले- प्रोबेशनमध्ये वेतन कपात करणे अवैध, कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह पैसे परत करण्याचे आदेश

By, Pravin Wankhade - January 9, 2026 01:00:07

0

वृत्तसंस्था

जबलपूर : MP High Court जबलपूर उच्च न्यायालयाकडून मध्य प्रदेशातील हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने प्रोबेशन पीरियड वेतनात केलेली कपात अवैध ठरवत राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की, ज्या कर्मचाऱ्यांकडून या कालावधीत वेतन कापले गेले आहे, त्यांना थकबाकीसह पूर्ण रक्कम परत करावी.MP High Court

उच्च न्यायालयाने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 12 डिसेंबर 2019 रोजी जारी केलेला परिपत्रक रद्द केला आहे, ज्यानुसार नवीन भरतीमध्ये प्रोबेशन पीरियडच्या पहिल्या वर्षी 70%, दुसऱ्या वर्षी 80% आणि तिसऱ्या वर्षी 90% वेतन दिले जात होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सुमारे 2 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.MP High Court

मी बोलायचे ठरविले तर…; फडणवीसांचा अजितदादांना पुन्हा इशारा; महेश लांडगेंना बूस्टर डोस!!

न्यायालय म्हणाले – 100% काम घेतले तर पूर्ण वेतन का नाही.

न्यायमूर्ती विवेक रुसिया आणि न्यायमूर्ती दीपक खोट यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जेव्हा सरकार कर्मचाऱ्यांकडून 100 टक्के काम घेत आहे, तेव्हा प्रोबेशन कालावधीच्या नावाखाली वेतनात कपात करण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रोबेशन कालावधीतही “समान कामासाठी समान वेतन” हे तत्त्व पूर्णपणे लागू होईल.

प्रकरण न्यायालयापर्यंत का पोहोचले?

12 डिसेंबर 2019 रोजी जारी केलेल्या आदेशानंतर, कर्मचारी निवड मंडळाच्या माध्यमातून नियुक्त केलेल्या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा प्रोबेशन कालावधी 2 वर्षांवरून वाढवून 3 वर्षे करण्यात आला होता. या दरम्यान कर्मचाऱ्यांना पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षी अनुक्रमे 70%, 80% आणि 90% वेतन दिले जात होते, ज्यामुळे त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले.

एकाच राज्यात दोन नियम का?

परिपत्रकात MPPSC द्वारे नियुक्त कर्मचारी आणि कर्मचारी निवड मंडळाद्वारे भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे नियम बनवले होते. MPPSC द्वारे निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना फक्त 2 वर्षांची प्रोबेशन आणि पहिल्या वर्षापासूनच पूर्ण वेतन दिले जात होते. तर, कर्मचारी निवड मंडळाद्वारे भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षांची प्रोबेशन आणि तीन वर्षांपर्यंत कपात केलेले वेतन मिळत आहे. उच्च न्यायालयाने याला भेदभावपूर्ण आणि नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात मानले.

वसुलीही अवैध, पैसे परत करण्याचे निर्देश

न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की प्रोबेशन कालावधीत वेतनाची वसुली पूर्णपणे अवैध आहे. राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले आहेत की ज्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन मिळाले नाही त्यांना 100% वेतनाचा लाभ दिला जावा. आणि कापलेली रक्कम एरियर्सच्या स्वरूपात परत केली जावी.