Monsoon Session : पावसाळी अधिवेशनावर सर्वपक्षीय बैठक; काँग्रेसने म्हटले- पहलगाम, ट्रम्प यांचा युद्धविरामाचा दावा या मुद्द्यांवर मोदींनी बोलावे

By, Pravin Wankhade - July 21, 2025 08:00:31

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Monsoon Session संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी रविवारी सर्व पक्षांची बैठक झाली. या दरम्यान, केंद्र सरकारने संसदेचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी सर्व पक्षांकडून सहकार्य मागितले. सर्व पक्षांनी आपले विचार मांडले.Monsoon Session

बैठकीनंतर काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई म्हणाले- या अधिवेशनात आम्ही पहलगाम, सीमा संघर्ष, ट्रम्पचा युद्धबंदीचा दावा, बिहारमधील विशेष गहन आढावा (SIR) असे मुद्दे उपस्थित करू. संसदेद्वारे देशाला या मुद्द्यांवर माहिती देणे ही सरकार प्रमुख, पंतप्रधानांची नैतिक जबाबदारी आहे.Monsoon Session

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मंत्री सर्वपक्षीय बैठकीला पोहोचले. याशिवाय विविध एनडीए आणि विरोधी पक्षांचे नेते आणि संसदेतील त्यांच्या पक्षांचे प्रमुख देखील उपस्थित राहिले.Monsoon Session

“पवार संस्कारितां”ची थांबेना दादागिरी; फडणवीस, लवकर साधा सफाईची संधी!!

पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होईल आणि २१ ऑगस्टपर्यंत चालेल. या काळात अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होऊन ते मंजूर होतील. या अधिवेशनात महत्त्वाचे कायदेविषयक काम कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पूर्ण व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे.

सरकार पावसाळी अधिवेशनात ८ विधेयके सादर करणार

केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात ८ विधेयके मांडणार आहे. यामध्ये देशाच्या भू-वारसा आणि प्राचीन अवशेषांच्या संरक्षणाशी संबंधित एक महत्त्वाचे विधेयक समाविष्ट आहे.

सादर करण्यात येणाऱ्या विधेयकांमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, भू-वारसा स्थळे आणि भू-अवशेष (संवर्धन आणि देखभाल) विधेयक, खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक यांचा समावेश आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी, शनिवारी इंडिया अलायन्सच्या पक्षांनी ऑनलाइन बैठक घेतली. त्यात २४ पक्षांच्या नेत्यांनी भाग घेतला. या दरम्यान, संसदेत सरकारविरुद्ध एकत्रितपणे मुद्दे उपस्थित करण्याची रणनीती आखण्यात आली.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि सीपीआय (एमएल) नेते दीपांकर भट्टाचार्य हे देखील या बैठकीत उपस्थित होते. नेत्यांनी संसदेत एकजूट राहून सरकारला कठोर प्रश्न विचारण्याचा निर्णय घेतला.

नेत्यांनी एकमताने ८ प्रमुख मुद्द्यांवर निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे युद्धबंदीवरील विधान, बिहारमधील एसआयआर, परराष्ट्र धोरण (पाकिस्तान, चीन, गाझा), सीमांकनाचा प्रश्न आणि दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, महिला आणि अल्पसंख्याक समुदायांवर होत असलेले अत्याचार यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, अहमदाबाद विमान अपघातासारख्या इतर बाबींवरही विरोधी पक्ष सरकारकडून उत्तरे मागतील. बैठकीत नेत्यांनी सांगितले की संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे अशी त्यांची इच्छा आहे, परंतु मोदी सरकारला या मुद्द्यांवर उत्तर द्यावे लागेल.

बिहार मतदार यादीवरून विरोधक एकजूट

बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) वरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष मोठ्या राजकीय लढाईची तयारी करत आहेत. या मुद्द्यावर इंडिया अलायन्समधील पक्ष एकत्र आले आहेत आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वात सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखत आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आणि तृणमूल काँग्रेस या मुद्द्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात स्थगन प्रस्ताव आणण्याची तयारी करत आहेत. ही एक संसदीय प्रक्रिया आहे जी सभागृहात एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर तात्काळ चर्चा करण्यासाठी कामकाज तहकूब करण्यासाठी वापरली जाते.

संसदेत सर्व मुद्द्यांवर चर्चेसाठी एकमत निर्माण करण्याचे सरकारचे प्रयत्न असूनही, बिहारचे निवडणूक राजकारण एक मोठा अडथळा ठरू शकते. सरकारसाठी दिलासा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरला स्थगिती दिलेली नाही. पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होईल. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याची ढाल घेऊन सरकार सभागृहाकडे जाईल.