इंधन भडका कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सोसावी झळ

By, Vishal Joshi - June 6, 2021 12:46:32

0

पेट्रोलच्या दराने शतक ठोकले आहे तर डिझेलनेही नव्वदीपार केली आहे. इंधन दरवाढीचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) भारत सरकारला आणि देशातल्या सर्वच राज्य सरकारांना महत्त्वाची सूचना केली आहे. Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) called for a reduction in taxes and duties imposed on petrol and diesel by central and state governments.

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : महागाईवर उलट्या दबाव दर्शविताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) चलनविषयक धोरण समितीने पेट्रोल-डिझेलच्या भडकत्या किमतींवर आळा घालण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी इंधनावरील कर आणि अधिभारात कपात करावी अशी सूचना केली आहे. महागाई वाढू लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून ही महत्त्वपूर्ण सूचना आली आहे.

महाराष्ट्रासह देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोलच्या किमतींनी शतक पूर्ण केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रुड तेलाची किंमत वाढल्याचा हा परीणाम आहेच. शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लादलेल्या करांमुळेही इंधन महागले आहे. ग्राहकांना उपलब्ध होणाऱ्या पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीपैकी 58 टक्के तर डिझेलच्या किमतीतला 52 टक्के पैसा हा राज्य आणि केद्र सरकारच्या करांचा आहे.

“आंतरराष्ट्रीय वस्तूंच्या महाग होत चाललेल्या किंमती, विशेषत: क्रूड तेल आणि त्याच्या वाहतुकीचा खर्च यामुळे चलनवाढ आणि महागाईचा धोका निर्माण झाला आहे. इंधन दरावरील दबाव कमी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने इंधनावर लादलेले अबकारी शुल्क, अधिभार आणि करांवर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे,” आवश्यक आहे, असे आरबीआयच्या समितीने म्हटले आहे. मोदी सरकार इंधनावर उत्पादन शुल्क व उपकर लावते तर राज्य सरकार इंधनावर मूल्य वर्धित कर (व्हॅट) वसूल करते. इंधनाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती वाढत असतानाही दोन्ही सरकार आपले कर कमी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. कारण कोरोनाच्या बिघडलेल्या अर्थचक्रात इंधनातून मिळणारा कररुपी पैसा हाच दोन्ही सरकारांच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीआय समितीने यंदाच्या वर्षीचा महागाई निर्देशांक 5.1 टक्क्यांवर जाईल असा अंदाज वर्तवला आहे.

कोरोनाशी लढत असलेल्या भारतात इंधनाचे दर पोहोचले विक्रमी पातळीवर, सर्वसामान्यांच्या त्रासात भर

इंधनाचे दर आणि त्यांच्या महागाईवर होणारा परिणाम याबद्दल आरबीआयचे गव्हर्नर शशीकांत दास यांनी सांगितले की, दोन्ही ,सरकारांनी समन्वयाने निर्णय घेण्याची गरज आहे. “केंद्र आणि राज्यांनी काहीतरी निर्णय करण्याची गरज आहे. अर्थात या दोन्ही सरकारांना त्यांची वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या पतपुरवठ्याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्यांनाही त्यांच्या मर्यादा आहेत. पण मला खात्री आहे की सरकार महागाईच्या परिस्थितीवरही नजर ठेवून आहे. ”

दास म्हणाले की, ग्रामीण भागातल्या कोरोना संसर्गाची व्याप्ती वाढल्यामुळे विकास दर साडेनऊ टक्यांपर्यंत घसरू शकतो. गेल्या दोन महिन्यात ग्रामीण आणि नागरी भागातली मागणी कमी झाली आहे. कोरोना साथीमुळे सन 2021-22 मध्ये साडेदहा टक्के विकास दराचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र सध्याच्या कोरोना संसर्गामुळे तो साडेनऊ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.

“कोरोनाबाधीत आणि बळींची संख्या अचानक वाढल्यामुळे नुकत्याच सुरु झालेल्या वसुलीला खीळ बसली आहे. परंतू ती पूर्ण थांबलेली नाही. विकासाचा वेग टिकून आहे,” असे दास म्हणाले. “कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही पुरवठा यंत्रणेने पुरेशी लवचिकता दाखवली आहे. चाकोरीच्या बाहेर जाऊन मार्ग शोधण्याचा विचार आम्ही चालू ठेवू. परिस्थिती सुधारण्याची अपेक्षा बाळगून सर्वात वाईटाला तोंड देण्याची तयारी आम्ही करत राहू ” असे त्यांनी सांगितले.

हॉस्पिटॅलिटी, विमान सेवा आणि ब्युटी पार्लरना मदत

आतिथ्य सेवा (हॉटेल, रेस्टॉरंट आदी), विमानसेवा ब्युटी पार्लर या क्षेत्रांसाठी पंधरा हजार कोटी रुपयांच्या विशेष कर्जपुरवठ्याची सोय उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे. कोरोना साथीत या क्षेत्रांना सर्वात मोठी झळ बसली आहे. गेल्याच महिन्यात आरोग्य क्षेत्राला पन्नास हजार कोटी रुपयांच्या विशेष खेळत्या भांडवलाची सोय करुन देण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला होता. त्यात या पंधरा हजार कोटींची भर पडली आहे.

नव्याने जाहीर करण्यात आलेली ही योजना हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स, ट्रॅव्हल एजंट्स आणि टूर ऑपरेटर, विमानचालन सहायक सेवा यासारख्या पर्यटन क्षेत्रातील उद्योगांसाठी उपलब्ध असेल. ग्राउंड हँडलिंग अँड सप्लाय चेन आणि इतर सेवा ज्यात खाजगी बस ऑपरेटर, कार दुरुस्ती सेवा, भाडे-एक-कार सेवा प्रदाता, इव्हेंट आणि कॉन्फरन्स आयोजक, स्पा क्लिनिक आणि ब्युटी पार्लर आणि सलून यांनाही याचा लाभ घेता येईल. या सर्व क्षेत्रांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी बँका आरबीआयकडून रेपो दरावर कर्जे घेऊ शकतील. या कर्जांची मर्यादा तीन वर्षांपर्यंत असेल.