महागाईविरुद्ध मोदी सरकारचा मास्टरप्लॅन, महागाई रोखण्यासाठी 1 लाख कोटींचा निधी, पेट्रोल स्वस्त करण्याची तयारी|Modi government's master plan against inflation, Rs 1 lakh crore fund to curb inflation, preparations to make petrol cheaper

महागाईविरुद्ध मोदी सरकारचा मास्टरप्लॅन, महागाई रोखण्यासाठी 1 लाख कोटींचा निधी, पेट्रोल स्वस्त करण्याची तयारी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार निवडणुकीपूर्वी महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. सूत्रांनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्यामध्ये पेट्रोलच्या विक्रीवरील कर कमी करणे, खाद्यतेल व गव्हावरील आयात शुल्क कमी करणे आदी मोठे निर्णय घेऊ शकतात.Modi government’s master plan against inflation, Rs 1 lakh crore fund to curb inflation, preparations to make petrol cheaper

इतकेच नाही तर केंद्र सरकारचे अधिकारी अन्न व इंधनाच्या खर्चातील वाढ रोखण्यासाठी विविध मंत्रालयांच्या बजेटमधून सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा निधी पुन्हा वितरित करण्याची योजना आखत आहेत.

लोकसभेत राहुल गांधी अध्यात्मात शिरले, पण नंतर क्राईम पेट्रोल स्टाईलने भारतमातेच्या हत्येचा आरोप करून बसले!!

एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हा निधी एकूण बजेटच्या २% आहे. याचा वापर गरिबांसाठी स्वस्त कर्ज व घर उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या आठवड्यात पंतप्रधानांनी ७७व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त दिलेल्या भाषणात १५ महिन्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचलेल्या महागाईचा सामना करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे नोकरदार वर्गात उत्सुकता वाढली आहे.

तथापि, सरकारकडे किमती कमी करण्यासाठी काही महिनेच शिल्लक आहेत. अन्य एक अधिकारी म्हणाले, देशाच्या अनेक भागात पाऊस व पुरामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामध्ये टोमॅटो आणि कांद्याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. साठेबाजांवर कारवाई केल्याने किमती कमी होतील. २०२२ मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध लावल्यानंतर सरकारने गेल्या महिन्यात काही प्रकारच्या तांदळाच्या शिपमेंटवरही बंदी घातली आहे. तसेच काही खाद्य पदार्थांच्या साठवणुकीवरही निर्बंध लावले आहेत.

रशियाहून 90 लाख मेट्रिक टन गहू आयात करणार!

देशातील पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी अन्नधान्य महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार रशियाकडून स्वस्त दरात गहू खरेदी करण्यासाठी चर्चा करत आहे. प्रत्यक्षात मर्यादित पुरवठ्यामुळे देशात घाऊक गव्हाच्या किमती दोन महिन्यांत 10 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्यामुळे जुलैमध्ये महागाईचा दर 15 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे.महागाईचा गरीबांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी रशियाकडून 90 लाख मेट्रिक टन गहू आयात करण्याची सरकारची योजना आहे.