Modi Government मोदी सरकारची तीन राज्यांमधील सात जिल्ह्यांना मोठी भेट

By, Pravin Wankhade - June 11, 2025 05:45:23

0

६४०० कोटी रुपयांचा रेल्वे प्रकल्प मंजूर Modi government

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी भारतीय रेल्वेच्या दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये झारखंड, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमधील सात जिल्ह्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या मते, या उपक्रमांमुळे प्रवास सुविधा सुधारतील, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल, कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल आणि ज्यामुळे शाश्वत आणि कार्यक्षम रेल्वे ऑपरेशन्सना चालना मिळेल.

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, कोडरमा आणि बरकाकाना दरम्यान १३३ किमी दुहेरी लेनला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्याची किंमत ३,०६३ कोटी रुपये आहे. यामुळे पाटणा आणि रांचीमधील अंतर कमी होईल. यामुळे कोडर्मा, छत्र, हजारीबाग आणि रामगड जिल्ह्यांना चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळेल.

CM Fadnavis : कोणताही निधी बेकायदेशीर वळवलेला नाही, लाडकी बहीणवरून मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्टीकरण

झारखंडमधील भारतीय रेल्वेच्या कोडरमा-बरकाकाना मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पाबद्दल केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “तज्ञांच्या गणनेनुसार, या प्रकल्पातून निघणारे कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण सात कोटी झाडे लावण्याइतके असेल. यामुळे देशातील दरवर्षी ३२ कोटी लिटर डिझेलची बचत होईल. यामुळे ९३८ गावे आणि १५ लाख लोकसंख्येला फायदा होईल. ते ३०.४ दशलक्ष टन अतिरिक्त माल वाहून नेऊ शकते, जे रस्त्याने माल पाठवण्याच्या ऐवजी पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून चांगले ठरेल.”
केंद्र सरकारने कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील भारतीय रेल्वेच्या बल्लारी-चिकजाजूर मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. ते दुहेरी मार्गाने असेल, ज्यामुळे मंगलोर बंदराशी संपर्क सुधारेल. याबद्दल रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “या प्रकल्पांतर्गत १८५ किमी रेल्वे मार्ग दुहेरी केला जाईल, ज्याचा खर्च ३,३४२ कोटी रुपये असेल.”

तसेच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणतात, “पंतप्रधान मोदींच्या ऐतिहासिक तिसऱ्या कार्यकाळात, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. आयआयएम बंगळुरू आणि आयआयएम कलकत्ता यांनी केलेल्या अलीकडील अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की वाहतुकीतील गुंतवणुकीमुळे देशातील लॉजिस्टिक्स खर्च सुमारे ४ टक्क्यांनी कमी झाला आहे.”