विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Modi government शेतकऱ्यांच्या खिशाला थेट दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. जीएसटी परिषदेच्या ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हा बदल २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.Modi government
या निर्णयामुळे ट्रॅक्टर, माती मशागत करणारी यंत्रसामग्री, नांगर, कल्टिव्हेटर, गवत कापणी यंत्र, रोप लावणी यंत्र, बागायती आणि वनीकरणासाठी लागणारी उपकरणे यांच्यावर कमी दराने कर आकारला जाणार आहे. त्याचबरोबर खेळाच्या मैदानासाठी लागणारे रोलर्स आणि ठिबक सिंचन तसेच स्प्रिंकलर यंत्रणेसाठी लागणारे नॉझल्स यांचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होईल आणि यांत्रिकीकरणाला चालना मिळेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.Modi government
मात्र, १८०० सीसीपेक्षा जास्त इंजिन असलेले रोड ट्रॅक्टर्स (सेमी-ट्रेलर्ससाठी) या वाहनांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे पानमसाला, गुटखा, सिगारेट, झर्दा, असंसाधित तंबाखू आणि बीडी यांसारख्या तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील करदर पूर्ववत राहणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. या सवलतीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल आणि उत्पादनक्षमता वाढेल.”
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात ६ ते ८ टक्क्यांची बचत होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आणि कर्नाटकसारख्या कृषीप्रधान राज्यांत या निर्णयाचा मोठा परिणाम दिसून येईल. शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या या पावलाचे स्वागत केले असून खत, वीज आणि डिझेलवरील भारही कमी करण्याची मागणी पुढे केली आहे.
कृषी क्षेत्रावर केंद्रित हा निर्णय आगामी बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरू शकतो. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कृषी उद्योग क्षेत्राला थेट चालना मिळाल्याने या निर्णयाकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App