Modi Govt to Amend RTE and Food Security Acts After MNREGA Overhaul Photos VIDEOS UPA सरकारच्या आणखी 2 कायद्यांमध्ये बदल होणार, मनरेगानंतर शिक्षण आणि अन्न सुरक्षा अधिकार कायद्यात सुधारणांची तयारी सुरू

Modi Govt : UPA सरकारच्या आणखी 2 कायद्यांमध्ये बदल होणार, मनरेगानंतर शिक्षण आणि अन्न सुरक्षा अधिकार कायद्यात सुधारणांची तयारी सुरू

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Modi Govt केंद्र सरकार मनरेगा नंतर यूपीए सरकारच्या काळात बनवलेल्या दोन मोठ्या कायद्यांमध्ये – शिक्षणाचा अधिकार आणि अन्न सुरक्षा कायदा – सुधारणा करण्याची तयारी करत आहे. सरकारला असे वाटते की या योजनांचा लाभ प्रत्येक योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा आणि सर्व लाभार्थ्यांची नोंदणी व्हावी.Modi Govt

सरकार प्रथम नियम आणि आदेशांद्वारे सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल. जर याने काम झाले नाही, तर संसदेत नवीन कायदे (विधेयके) देखील आणले जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, सरकार लोकांना घर मिळवण्याच्या अधिकाराला कायदेशीर अधिकार बनवण्याचाही विचार करत आहे.Modi Govt

सल्लामसलत प्रक्रियेशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात जे विकासाशी संबंधित अधिकार बनवले गेले होते, त्यात 3 मोठ्या त्रुटी होत्या. त्या कायद्यांमुळे ना प्रत्येक मुलाला योग्य शिक्षण मिळाले, ना प्रत्येक कुटुंबापर्यंत अन्न सुरक्षा पोहोचली.Modi Govt

Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांचा ठाकरे बंधूंना टोला- परप्रांतीयांना मारणे हा मराठी माणसांचा विकास नाही; मुंबईत महायुतीचा विजय निश्चित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निर्देश आहेत की सर्व लाभार्थ्यांची पूर्ण (100%) नोंदणी व्हावी. योजनांचा लाभ योग्य लोकांपर्यंत वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने पोहोचला पाहिजे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मनरेगाच्या जागी आणलेले VB-G Ram G विधेयक मंजूर झाले होते.

सरकार 3 उद्दिष्टे घेऊन पुढे जात आहे…

सरकारने या योजनांची तपासणी केल्यावर असे आढळले की एखाद्या गोष्टीला कायदेशीर अधिकार बनवणे आणि त्याची जमिनीवर योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करणे, या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. योजनांच्या अंमलबजावणीत ज्या त्रुटी येत आहेत, त्यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. शिक्षण, अन्न सुरक्षा, रोजगार, आरोग्य आणि गृहनिर्माण या पाच महत्त्वाच्या क्षेत्रांबाबत सरकार आता तीन महत्त्वाच्या गोष्टी निश्चित करू इच्छिते.

योजनेच्या संपूर्ण कव्हरेजसाठी कालमर्यादेसह उद्दिष्टे निश्चित केली जावीत.
यांची अंमलबजावणी डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे व्हावी. रिअल टाइम मॉनिटरिंग व्हावे.
प्रत्येक ओळख सुनिश्चित केली जावी. नोंदणीसाठी देशव्यापी मोहीम राबवावी.
जाणून घ्या काय आहे अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, 2006

भारतात अन्न सुरक्षा कायद्याचा मुख्य उद्देश लोकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि गुणवत्तापूर्ण अन्न उपलब्ध करून देणे हा आहे. यासाठी भारतात एक प्रमुख केंद्रीय कायदा लागू आहे. हा भारताचा मुख्य अन्न कायदा आहे, जो आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या अनेक जुन्या अन्न कायद्यांना एकत्र करून बनवला गेला होता.