माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर मोदी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Modi Cabinet वन नेशन वन इलेक्शन या विधेयकाला मोदी सरकारने कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार हे विधेयक आणू शकते. प्रथम हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे जाईल आणि त्यानंतर त्यावर सर्व राजकीय पक्षांच्या सूचना घेतल्या जातील. शेवटी हे विधेयक संसदेत आणले जाईल आणि ते मंजूर होईल. एकाचवेळी निवडणुका घेणे हे भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिलेले एक महत्त्वाचे आश्वासन होते.Modi Cabinet
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर मोदी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या समितीने लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्याची सूचना केली आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या निर्णयाला काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीसारख्या अनेक भारतीय आघाडी पक्षांनी विरोध केला आहे. याचा फायदा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला होईल, असा आरोप त्यांनी केला आहे. नितीश कुमार यांच्या जेडीयू आणि चिराग पासवानसारख्या एनडीएच्या महत्त्वाच्या मित्रपक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास पाठिंबा दिला आहे.
या मुद्द्यावर समितीचे अध्यक्ष असलेले माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद मीडियाशी बोलताना म्हणाले, ‘केंद्र सरकारला एकमत निर्माण करावे लागेल. हा मुद्दा कोणत्याही पक्षाच्या हिताचा नसून देशाच्या हिताचा आहे. हे एक राष्ट्र, एक निवडणूक गेम चेंजर असेल. हे माझे मत नाही तर अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे, ज्यांना असे वाटते की त्याच्या अंमलबजावणीनंतर देशाचा जीडीपी 1-1.5 टक्क्यांनी वाढेल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
