Modi Cabinet : रेल्वे, शेतकऱ्यांसाठी मोदी मंत्रिमंडळाचे 6 निर्णय; संभाजीनगर-परभणी रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणासाठी ₹2,179 कोटी

By, Pravin Wankhade - August 1, 2025 02:00:28

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Modi Cabinet पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, ‘मोदी मंत्रिमंडळ बैठकीत ६ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी २ शेतकरी आणि अन्न क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्याच वेळी, ईशान्य क्षेत्रातील रेल्वे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी चार निर्णय घेण्यात आले आहेत.Modi Cabinet

अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचे बजेट ६५२० रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात शेतकऱ्यांना फायदा होईल. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) साठी २००० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यामुळे सहकारी संस्था मजबूत होतील.Modi Cabinet

Chief Minister : प्रणिती शिंदे यांच्या तमाशा शब्दावर मुख्यमंत्र्यांचा जाेरदार हल्लाबाेल, हा तर भारतीय सैन्याचा अपमान

याशिवाय, ४ रेल्वे मार्गांसाठी ११,१६८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये इटारसी ते नागपूर या चौथ्या रेल्वे मार्गासाठी ५,४५१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, अलुआबारी रोड ते न्यू जलपाईगुडी रेल्वे मार्गासाठी १,७८६ कोटी रुपये, छत्रपती संभाजीनगर-परभणी रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी २,१७९ कोटी रुपये आणि डांगोआपोसी-करौली रेल्वे मार्गासाठी १,७५२ कोटी रुपये खर्च केले जातील.

मोदी मंत्रिमंडळाचे ६ मोठे निर्णय

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाचे बळकटीकरण (₹२,००० कोटी)
प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेचे बळकटीकरण (₹6,520 कोटी)
इटारसी-नागपूर चौथा रेल्वे मार्ग (₹५,४५१ कोटी)
अलुआबारी रोड-न्यू जलपाईगुडी तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग (₹१,७८६ कोटी)
छत्रपती संभाजीनगर-परभणी रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण (₹२,१७९ कोटी)
डांगोआपोसी-जरोली तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग (₹१,७५२ कोटी)

एनसीडीसी योजनेचा २.९ कोटी लोकांना फायदा होईल

मोदी मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) ला २००० कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मान्यता दिली. ही रक्कम चार वर्षांसाठी (२०२५-२६ ते २०२८-२९) दरवर्षी ५०० कोटी रुपये दराने दिली जाईल.

या निधीचा वापर सहकारी संस्थांना नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी, प्लांटचा विस्तार करण्यासाठी आणि खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज देण्यासाठी केला जाईल. या योजनेचा देशभरातील १३,२८८ सहकारी संस्थांमधील सुमारे २.९ कोटी सदस्यांना फायदा होईल. या संस्था दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, साखर, कापड, अन्न प्रक्रिया, साठवणूक, शीतगृह, कामगार आणि महिला सहकारी संस्था या क्षेत्रात काम करत आहेत.