केरळमध्ये विवाह नोंदणी करताना धर्माचा उल्लेख आवश्यक नाही, सरकारने जारी केले परिपत्रक

By, Pravin Wankhade - June 22, 2023 07:41:19

0

वृत्तसंस्था

कोची : केरळमध्ये विवाह नोंदणीच्या वेळी आता रजिस्ट्रार पती-पत्नीला त्यांच्या धर्माबद्दल विचारू शकणार नाहीत. जोडप्याकडून फक्त वय आणि लग्नाचा पुरावा विचारला जाईल. राज्य सरकारने परिपत्रक जारी केले आहे.Mention of religion is not required while registering marriages in Kerala, the government issued a circular

गेल्या वर्षी केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर सरकारला हे परिपत्रक जारी करावे लागले होते. न्यायालयाने दोन भिन्न धर्मातील जोडप्यांना विवाह नोंदणीसाठी परवानगी दिली होती. वास्तविक, निबंधकांनी धर्माचा हवाला देत त्यांची नोंदणी करण्यास नकार दिला. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.

केरळमध्ये पोलिस आणि अभाविप कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष, लाठीचार्ज आणि वॉटर कॅननचा मारा; 14 वर्षांपूर्वी अवयवदानात नियम मोडल्याचा आरोप

मुलीची आई हिंदू आणि वडील मुस्लिम होते

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये लालन आणि आयशा लग्नाची नोंदणी करण्यासाठी कोची महानगरपालिका कार्यालयात पोहोचले. महामंडळाचे सचिव हे स्थानिक निबंधकही असतात. कागदपत्र पडताळणीसाठी आले असता निबंधकाने विवाहाची नोंदणी करण्यास नकार दिला. मुलीची आई हिंदू, तर वडील मुस्लिम आणि मुलीने हिंदूशी लग्न केल्याचे निबंधकांनी सांगितले.

जोडप्याने सांगितले होते की त्यांनी हिंदू रितीरिवाजांनुसार लग्न केले आहे आणि ते एकच धर्म पाळत आहेत. विवाह प्रमाणपत्र न मिळाल्याने या जोडप्याने रजिस्ट्रारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

हायकोर्ट म्हणाले – भिन्न धर्माच्या पालकांमुळे नोंदणी रद्द करता येणार नाही

केरळ उच्च न्यायालयाने लालन आणि आयशाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आदेश जारी केला. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की केरळ विवाह कायदा 2008 अंतर्गत, जोडप्याला लग्नाची नोंदणी नाकारली जाऊ शकत नाही, त्यांच्यापैकी एकाचे वडील किंवा आई वेगळ्या धर्माचे होते.

न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी निकालात म्हटले – राजपत्रित अधिकारी, खासदार, आमदार किंवा कोणत्याही स्थानिक संस्थेच्या सदस्याने नियमांनुसार जोडप्याला लग्नासाठी मान्यता दिली आहे. अशा परिस्थितीत जोडप्याचा धर्म भिन्न असल्यास विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र नाकारता येत नाही.

या परिपत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निबंधकांना त्यांच्याकडे विवाह प्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्यांकडून धर्म किंवा जातीशी संबंधित कागदपत्रे मागू नयेत, असे निर्देश दिले आहेत. या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल, असे परिपत्रकात पुढे म्हटले आहे. उल्लंघन झाल्यास कारवाई केली जाऊ शकते.