Menstrual Dignity : मासिक पाळीच्या काळात महिलांच्या प्रतिष्ठेबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका; केंद्राकडून मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी

By, Pravin Wankhade - November 13, 2025 04:00:11

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Menstrual Dignity सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (SCBA) ने, अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड प्रज्ञा बघेल यांच्यामार्फत, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, देशाच्या अनेक भागांमध्ये, मासिक पाळीच्या काळात महिलांची प्रतिष्ठा, शारीरिक स्वायत्तता आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन केले जात आहे.Menstrual Dignity

याचिकेत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील घटनांचा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये हरियाणातील महर्षी दयानंद विद्यापीठातील (MDU) चार महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीचा पुरावा मागितल्याचा समावेश आहे.Menstrual Dignity

एससीबीएने सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र आणि हरियाणा सरकारला हरियाणामधील घटनेची चौकशी करण्याचे आणि संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.Menstrual Dignity

खेळाच्या राजकारणात पवार काका – पुतणे भाजपच्या दारात!!

यामध्ये मासिक पाळीच्या काळात महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण कसे करावे, काम करणाऱ्या महिलांना कोणत्या सुविधा असाव्यात, तक्रारी कुठे कराव्यात आणि या बाबींवर कोणी लक्ष ठेवावे हे निश्चित करणे समाविष्ट असले पाहिजे. जेणेकरून महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळातही आदर आणि संरक्षण वाटेल.

हरियाणातील रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातील (MDU) चार महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मासिक पाळीचा पुरावा देण्यास सांगण्यात आले. शिवाय, त्यांना त्यांचे कपडे काढायला आणि सॅनिटरी पॅडचे फोटो काढायला लावण्यात आले. या आक्रोशानंतर, आरोपी पर्यवेक्षकाला निलंबित करण्यात आले आहे.

शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालयांमध्ये महिलांशी वाईट वर्तन

याचिकेत म्हटले आहे की शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये, महिला व विद्यार्थिनींना त्यांच्या मासिक पाळी दरम्यान अनेकदा अनुचित वर्तनाचा सामना करावा लागतो. हे त्यांच्या सन्मान आणि गोपनीयतेच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करते.

अशा घटना संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन करतात, जे प्रत्येक व्यक्तीला सन्माननीय जीवन आणि गोपनीयतेचा अधिकार हमी देते. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना स्वच्छ आणि सुरक्षित वातावरणापासून वंचित ठेवले जाते असेही त्यात म्हटले आहे.

उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील घटनांचा उल्लेख

याचिकेत उत्तर प्रदेशातील २०१७ मधील एका प्रकरणाचा उल्लेख आहे, जिथे मासिक पाळी तपासण्याच्या बहाण्याने सुमारे ७० मुलींना कपडे उतरवण्यास भाग पाडण्यात आले होते.

गुजरात (२०२०) आणि महाराष्ट्र (२०२५) मध्येही अशा काही घटना घडल्या आहेत जिथे विद्यार्थिनींना अपमानास्पदरित्या कपडे काढण्यास सांगितले गेले आणि मासिक पाळीच्या पुराव्याच्या आधारे त्यांची तपासणी करण्यात आली.