राज्यात एमबीबीएस, एमडीच्या जागा वाढणार, सार्वजनिक खासगी गुंतवणुकीद्धारे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये, अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करणार MBBS, MD posts will increase in the state, through public-private investment New medical colleges, intensive care hospitals will be set up

राज्यात एमबीबीएस, एमडीच्या जागा वाढणार, सार्वजनिक खासगी गुंतवणुकीद्धारे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये, अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करणार

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन केली जाणार आहेत. यामुळे एमबीबीएस आणि एमडीच्या जागा वाढणार आहेत. MBBS, MD posts will increase in the state, through public-private investment New medical colleges, intensive care hospitals will be set up

खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने वैद्यकीय सुविधात वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या धोरणाची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या (IFC) मदतीने करण्यात येईल.

रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची जन आशीर्वाद यात्रा रेल्वेतूनच; जाणून घेतल्या प्रवाशांच्या समस्या!

दुर्गम भागातील प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टीव्हज देखील या योजनेसाठी लागू केली जाऊ शकते. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समिती या तरतूदींची तपासणी करेल आणि मंजुरी देईल. याद्वारे पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये 3 वर्षांत 1000 पदव्युत्तर (एमडी / एमएस / डीएनबी) जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 350 आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 650 जागा) होणार आहे. तसेच 10 वर्षांत पदवी शिक्षणामध्ये दर वर्षी 2600 एमबीबीएस विद्यार्थी जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून 1800 एमबीबीएस विद्यार्थी आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून 800) होणार आहे.

प्रतिवर्षी बाह्यरूग्ण विभागामध्ये 1 कोटी आणि आंतरूग्ण विभागामध्ये 10 लक्ष वाढ होईल. दर वर्षी अतिरिक्त २५०० मुख्य शस्त्रक्रिया, प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालय दरवर्षी ५,००,००० बाह्यरूग्ण सेवा आणि ५०,००० रूग्णांना आंतरूग्ण सेवा पुरविता येईल. सन २०२६ पासून दर वर्षी २०० अतिरिक्त अतिविशेषोपचार जागा निर्माण होतील आणि दर वर्षी सुमारे ३,००,००० बाह्यरूग्ण आणि सुमारे ७५००० आंतरूग्ण सेवा पुरविता येईल. सार्वजनिक खाजगी गुंतवणुकीद्वारे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन केल्याने लहान शहरांमध्ये कुशल आणि अकुशल रोजगार निर्माण होतील.

व्यवसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य पीपीपीच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडून व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) द्वारे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येईल. रूग्णांचे / कर्मचाऱ्यांचे हित संरक्षित करणे, खाजगी भागीदाराच्या गुंतवणूकीचा योग्य परतावा मिळण्यासाठी संतुलित कराराचा आराखडा तयार करण्यात येईल. सन २०३० पर्यंत निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे सक्षमपणे गाठण्यासाठी व प्रस्तावित धोरण राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा (प्राधिकरण / महामंडळ / तत्सम यंत्रणा) उभारण्यात येईल.