मुख्यमंत्रिपदी असताना मायावतींचा भाऊ-मेहुण्याला निम्म्या दराने मिळाले 261 फ्लॅट, ऑडिट रिपोर्टमुळे घोटाळ्याचा खुलासा

By, Pravin Wankhade - June 17, 2023 11:45:08

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांचे भाऊ आणि मेहुणे यांना लॉजिक्स इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या रिअल इस्टेट कंपनीने नोएडामध्ये 261 फ्लॅटचे वाटप केले होते. फ्लॅट वाटप प्रक्रियेत फसवणूक झाल्याचे नव्या खुलाशांमध्ये समोर आले असून त्यात कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे चव्हाट्यावर आले आहेत. मायावतींच्या मेहुण्यांना फ्लॅट वाटप करण्याची प्रक्रिया फसवणूक आणि कमी मूल्यमापनावर आधारित होती.Mayawati’s brother-in-law got 261 flats at half rate during Chief Ministership, audit report exposes scam

इंडियन एक्स्प्रेसने सरकारी रेकॉर्ड तपासून हा खुलासा केला आहे. अहवालात कंपनीच्या स्थापनेपासून दिवाळखोरी होईपर्यंत 12 वर्षांतील सर्व व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 2023 मध्ये करण्यात आलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटच्या कागदपत्रांचाही समावेश आहे.

Rahul – Mayawati : पंतप्रधानांना बळजबरीने मिठी मारणारा बहुजन समाज पक्ष नव्हे; मायावतींचा राहुल गांधींना जोरदार टोला!!

कंपनीच्या स्थापनेनंतर 2 महिन्यांतच केला करार

मायावती 2007 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या आणि 2010 मध्ये लॉजिक्स इन्फ्राटेकची स्थापना झाली. कंपनीच्या स्थापनेनंतर दोन महिन्यांनी, कंपनीने मायावती यांचे भाऊ आनंद कुमार आणि त्यांची पत्नी विचित्रा लता यांना नोएडाच्या ब्लॉसम ग्रीनमध्ये 2 लाख चौरस फूट जमीन करारानुसार विकली. करारानुसार, 2,300 रुपये प्रति चौरस फूट आणि 2,350 रुपये प्रति चौरस फूट दराने हा व्यवहार झाला. या अंतर्गत आनंद कुमार यांना 46.02 कोटी रुपये आणि विचित्रा लता यांना 46.93 कोटी रुपये द्यावे लागणार होते.

कराराच्या 3 महिन्यांनंतर उत्तर प्रदेश सरकारच्या नोएडा प्राधिकरणाने ब्लॉसम ग्रीनमध्ये 22 टॉवर बांधण्यासाठी लॉजिक्स इन्फ्राटेकला 1,00,112.19 चौरस फूट जमीन भाड्याने दिली. 2010 ते 2022-23 या वर्षांमध्ये ब्लॉसम ग्रीनच्या 2,538 फ्लॅटपैकी 2,329 फ्लॅटची विक्री झाली आहे. कंपनीने आतापर्यंत 8 टॉवर्समध्ये 944 फ्लॅट्सचा ताबा देऊ केला आहे, त्यापैकी 848 फ्लॅट्सचा ताबा खरेदीदारांना देण्यात आला आहे आणि 14 टॉवर्सचे काम पूर्ण झाले असले तरी ते ताबा देण्यास तयार नाहीत.

4 एप्रिल 2016 पर्यंत आनंद कुमार यांना 135 अपार्टमेंट आणि विचित्रा लता यांना 126 अपार्टमेंट मिळाले, ज्यासाठी त्यांनी 28.24 कोटी आणि 28.19 कोटी रुपये आगाऊ भरले आहेत. 15 फेब्रुवारी 2020 रोजी, लॉजिक्स इन्फ्राटेकला 7.72 कोटी रुपयांच्या थकबाकीची पहिली नोटीस मिळाली. ही नोटीस अहलुवालिया कॉन्ट्रॅक्ट्स (इंडिया) लिमिटेडच्या वतीने पाठवण्यात आली आहे. या कंपनीला सिव्हिल आणि स्ट्रक्चरल कामासाठी लॉजिक्सने 259.80 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते.

स्वस्तात फ्लॅटची खरेदी

ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये कंपनीने यावर प्रत्युत्तर दिले की, 2019 च्या उत्तरार्धापासून कोरोना महामारीमुळे दिल्ली-एनसीआरमधील बांधकामावरील बंदी आणि कामगारांच्या कमतरतेमुळे अहलुवालिया कराराची थकबाकी भरण्यास असमर्थ आहे. 29 सप्टेंबर 2019 रोजी NCLT ने लॉजिक्सकडील थकबाकीच्या वसुलीसाठी कॉर्पोरेट रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) द्वारे कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यानंतर लॉजिक्सचे ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले. मे 2023 च्या ताज्या ऑडिट अहवालाचा हवाला देऊन इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिला की, कंपनीने ब्लॉसम ग्रीनचे युनिट्स आनंद कुमार आणि विचित्रा लता यांना 46 टक्के कमी दराने विकले. या दोघांनी दिवाळखोरीच्या फसवणुकीत 96.64 कोटी रुपये भरल्याचे लेखापरीक्षणात म्हटले आहे.

आनंद कुमार यांनी रु. 2,300 प्रति चौरस फूट दराने युनिट खरेदी केले, तर इतर खरेदीदारांसाठी 4,350.85 रु. दर होता. दिवाळखोरी कायदा 2016 च्या कलम 45 अंतर्गत या व्यवहाराचे कमी मूल्यमापन झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अहवालात असेही समोर आले आहे की, आनंद कुमार यांना ऑफर केलेल्या 36 युनिट्सचा ताबा इतर खरेदीदारांना आधीच देण्यात आला होता. लेखापरीक्षण अहवालानुसार, वाटप प्रक्रियेत काही गैरप्रकार किंवा फसवणूक झाल्याचे सूचित करण्यात आले आहे.

फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये फसवणूक उघड

लेखापरीक्षण अहवालानुसार, आनंद कुमार यांनी केलेले 28.24 कोटी रुपयांचे पेमेंट गुंतवणुकीऐवजी ‘ग्राहकांकडून आगाऊ’ या शीर्षकाखाली दाखवण्यात आले आहे. त्याच वेळी, बँकेच्या पावत्या आणि स्टेटमेंटमध्ये केवळ 27.60 कोटी रुपयांचे पेमेंट आहे. लेखापरीक्षणाने असे नमूद केले आहे की, आमच्या विश्लेषणानुसार कंपनीला मिळालेली देयकेदेखील संबंधित पक्षाला परत करण्यात आली आहेत.

विचित्र लता यांच्यावरही अशाच प्रकारच्या अनियमिततेचा आरोप आहे. त्यांनाही कमी किमतीत फ्लॅट वाटप करण्यात आले आणि 125 पैकी 24 युनिट दुसऱ्याच्या ताब्यात आहेत. पुढे, त्यांच्या वतीने करण्यात आलेले 28.85 कोटी रुपयांचे पेमेंट लॉजिक्सने कोणतेही कारण न देता संबंधित पक्षांना हस्तांतरित केले. लेखापरीक्षणात या व्यवहाराचे वर्णन फसवणूक असे करण्यात आले आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसचे म्हणणे आहे की, त्यांनी या ऑडिट अहवालाबाबत आनंद कुमार आणि त्यांच्या पत्नीला अनेक प्रश्नांसह एक ईमेलदेखील पाठवला आहे आणि प्रश्नांची यादी त्यांच्या निवासस्थानी असलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्यालाही पाठवली आहे. मात्र, त्यांच्याकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. तर, लॉजिक्स इन्फ्राटेकचे संचालक विक्रम नाथ यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आपण यातून बाहेर असल्याचे सांगत काहीही बोलण्यास नकार दिला. त्यांना पाठवलेल्या प्रश्नांच्या यादीलाही उत्तर मिळालेले नाही.

1997 मध्ये सुरू झालेल्या अनेक कंपन्या लॉजिक्स ग्रुप अंतर्गत काम करतात आणि 4 मिलियन स्क्वेअर फूट IT स्पेस स्थापन केल्याचा दावा करतात. 2021 च्या CAG अहवालात असे दिसून आले की नोएडा प्राधिकरणाने 2005-18 दरम्यान सर्व व्यावसायिक भूखंडांपैकी 22 टक्के भूखंड लॉजिक्स ग्रुपला दिले होते आणि कंपनीने प्राधिकरणाकडे 31 मार्च 2020 पर्यंत 5,839.96 कोटी रुपये देणे बाकी होते.