Maulana Madani : मौलाना मदनी म्हणाले- हिंदूंना वक्फ बोर्डात का ठेवले जात आहे? जमियत उलेमाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली

By, Pravin Wankhade - April 7, 2025 02:00:42

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Maulana Madani जमियत उलेमा-ए-हिंदने वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संघटनेने रविवारी ऑनलाइन याचिका दाखल केली.Maulana Madani

अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी म्हणाले, आम्ही आधीच सांगितले होते की जर हे वक्फ विधेयक कायदा बनले, तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. म्हणूनच आम्ही याचिका दाखल केली आहे.

मदनी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, तुम्ही आमच्या वक्फ बोर्डात हिंदूंना का ठेवत आहात. हे मुस्लिमांचे धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे षड्यंत्र आहे, जे पूर्णपणे संविधानाच्या विरुद्ध आहे.

वक्फ विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ही चौथी याचिका आहे. शनिवारी आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी या विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. बिहारमधील किशनगंज येथील काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

Fellowship Program 2025-26 महाराष्ट्र शासनाचा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2025-26 जाहीर

२ आणि ३ एप्रिल रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेत या विधेयकावर प्रत्येकी १२ तास चर्चा झाली. यानंतर ते मंजूर झाले. त्याला आता राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे.

आम्ही आमच्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत काळ्या कायद्याविरुद्ध लढू

मौलाना अर्शद मदनी म्हणाले की, जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या राज्य युनिट्स या कायद्याविरुद्ध संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करतील.

ते म्हणाले, हा कायदा भारतीय संविधानावर थेट हल्ला आहे. ते संविधानाच्या विरुद्ध आहे. संविधान, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि वक्फ यांच्या सर्वोच्चतेचे रक्षण करण्यासाठी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत कायदेशीर आणि लोकशाही संघर्ष सुरू राहील. न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की, या असंवैधानिक कायद्यावरही न्याय मिळेल.

सत्तेच्या लोभापायी संविधानाचा मूळ आत्मा विसरला गेला

मौलाना मदनी म्हणाले, आम्ही हा कायदा थांबवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, संविधान संरक्षण परिषदा आयोजित केल्या. परंतु तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्ष सत्तेच्या लोभापायी संविधानाचा मूळ आत्मा विसरले. धर्मनिरपेक्ष जनता आणि विशेषतः मुस्लिम त्यांना कधीही माफ करणार नाहीत.

अधिसूचना थांबवण्याची मागणी

जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेल्या याचिकेचा डायरी क्रमांक १८२६१/२०२५ आहे. या दिवाणी याचिकेसोबत एक अंतरिम अर्ज देखील दाखल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला या कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकेत वापरकर्त्याने वक्फची प्रक्रिया समाप्त करण्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यात म्हटले आहे की, बाबरी मशीद-राम जन्मभूमी प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वापरकर्त्याद्वारे वक्फची संकल्पना मान्य केली आहे. याशिवाय, वक्फ बोर्डातील मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची आवश्यकता काढून टाकण्यासही आव्हान देण्यात आले आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, या असंवैधानिक सुधारणांमुळे वक्फ कायदा १९५५ च्या मूळ भावनेला हानी पोहोचली आहे आणि ते भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १५, १६, २५, २६ आणि ३००अ चे स्पष्ट उल्लंघन आहे.