विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Waqf सुधारणा कायदा मुस्लिमांना मान्य नाही. मुस्लिम कोणत्याही स्थितीत शरियत कायद्याशी तडजोड करणार नाहीत. रस्त्यावर उतरून ते मोदी सरकार विरुद्ध संघर्ष करतील अशी दमबाजी जमीयत उलेमा ए हिंद संघटनेचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांनी केली.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंदी, इस्लामिक मिलिशिया आदि संघटनांनी 13 मार्च रोजी दिल्लीतल्या जंतर-मंतरवर प्रस्तावित Waqf सुधारणा कायद्याच्या विरोधात मुस्लिमांची निदर्शने आयोजित केली आहेत या पार्श्वभूमीवर मौलाना अर्शद मदनी यांनी आधीच दमबाजीची भाषा केली.
गेली १२ वर्षे मुस्लिमांनी संयम बाळगला, पण केंद्र सरकारच दबावाचे राजकारण करून मुस्लिमांचे हक्क डावलणारे वेगवेगळे कायदे लागू केले. Waqf मालमत्ता या मुस्लिमांना दानात प्राप्त झालेल्या असतात. ही संपूर्ण भाग मुस्लिमांसाठी धार्मिक आहे, असे आम्ही सरकारला सांगून दमलो, पण सरकार ऐकत नाही. त्यामुळे आता त्याच्या विरोधात निदर्शने करण्याची मुस्लिमांकडे पर्याय उरलेला नाही. Waqf सुधारण्याच्या नावाखाली मुस्लिमांच्या मालमत्तांमध्ये सरकारला आम्ही हस्तक्षेप करू देणार नाही. प्रस्तावित सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सर्व राज्यांमधल्या मुस्लिमांच्या संघटना हायकोर्टांमध्ये अर्ज दाखल करतील. जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करेल पण आम्ही कोणीही शरियत कायद्याशी तडजोड करणार नाही. सरकारला ती करू देणार नाही, अशी दमबाजी मौलाना अर्शद मदनी यांनी केली.
Waqf सुधारणांसाठी संयुक्त संसदीय समिती अर्थात JPC नेमण्याचे सरकारने नाटक केले. मुस्लिम खासदारांनी सुचविलेल्या कुठल्याही सूचना सरकारने मान्य केल्या नाहीत. सर्व असंवैधानिक गोष्टी सुधारणा कायद्यात आणल्या त्या सगळ्या शरियत कायद्याच्या विरोधात होत्या. भारतातला मुस्लिम समाज waqf सुधारणा कायदा अस्तित्वात येऊ देणार नाही त्याची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही, अशीही दमदाटी मौलानांनी केली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App