विवाहित मुस्लिम पुरुष लिव्ह-इन-रिलेशनशिपचा हक्क सांगू शकत नाही - अलाहाबाद उच्च न्यायालय Married Muslim man cannot claim right to live in relationship Allahabad High Court

विवाहित मुस्लिम पुरुष लिव्ह-इन-रिलेशनशिपचा हक्क सांगू शकत नाही – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

विवाह संस्थेच्या बाबतीत घटनात्मक नैतिकता आणि सामाजिक नैतिकता यांच्यात समतोल राखण्याची गरज आहे Married Muslim man cannot claim right to live in relationship Allahabad High Court

विशेष प्रतिनिधी

अलाहबाद : उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की इस्लामवर विश्वास ठेवणारी व्यक्ती लिव्ह-इन-रिलेशनशिपच्या स्वरूपावर कोणत्याही अधिकारांचा दावा करू शकत नाही, विशेषत: जेव्हा त्याला कायदेशीर जोडीदार असेल.

“भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण अशा अधिकाराला अनियंत्रित समर्थन देणार नाही, जेव्हा वापर आणि प्रथा वरील वर्णनाच्या दोन व्यक्तींमधील अशा संबंधांना प्रतिबंधित करते. हिंदू मुलगी आणि तिच्या मुस्लिम लिव्ह-इन पार्टनरने दाखल केलेला सुरक्षा एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देताना खंडपीठाने हे निरीक्षण केले.

न्यायालयाने ही टिप्पणी करत म्हटले की, याचिकाकर्ते क्र. 2 (मुस्लिम पुरुष) याचिकाकर्ता क्रमांक 1 (हिंदू मुलगी) सोबत त्याचे संबंध कायदेशीर बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. खरंतर तो आधीच विवाहित आहे आणि त्याला एक पाच वर्षांचा अल्पवयीन मुलगा आहे.

पुढे, न्यायालयाने असे नमूद केले की याचिकाकर्त्यांना याचिका क्रमांक २ च्या कायदेशीर पत्नीचे हक्क आणि वैध विवाहातून जन्मलेल्या अल्पवयीन मुलाचे हित लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यांना आदेशाचा रिट मंजूर केला जाऊ शकत नाही.

“विवाह संस्थेच्या बाबतीत घटनात्मक नैतिकता आणि सामाजिक नैतिकता यांच्यात समतोल राखण्याची गरज आहे, अन्यथा समाजात शांतता आणि शांतता राखण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सामाजिक एकता कोमेजून जाईल आणि नाहीशी होईल.”

या पार्श्वभूमीवर, कोर्टाने लिव्ह-इन रिलेशनशिप सुरू ठेवण्याच्या याचिकेत केलेली विनंतीही फेटाळली, जरीही, न्यायालयाने म्हटले की, भारतीय नागरिकाला घटनात्मक संरक्षण उपलब्ध आहे.