शिक्षक भरतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून भाजपची ममतांवर जोरदार टीका
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल सरकारला मोठा धक्का देत, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील २५,७५३ शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर घोषित केल्या. यासोबतच, संपूर्ण निवड प्रक्रिया “दोषपूर्ण” म्हणून वर्णन करण्यात आली.
आता भारतीय जनता पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपने शुक्रवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली.
केंद्रीय मंत्री आणि पश्चिम बंगाल भाजप अध्यक्ष सुकांत मजुमदार यांनी दावा केला की, शिक्षक भरतीवरून तुरुंगात जाणाऱ्या बॅनर्जी या हरियाणाच्या ओ.पी. चौटाला यांच्यानंतरच्या दुसऱ्या मुख्यमंत्री असतील. त्याचवेळी, पक्षाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी आग्रह धरला की जर राज्यात भाजप सत्तेवर आला, तर कायद्याचा बडगा त्यांच्यावर उगारला जाईल. संबित पात्रा म्हणाले, “ममता बॅनर्जी यांना आता सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही. जर त्यांच्यात थोडीशीही जबाबदारी शिल्लक राहिली असेल तर त्यांनी पायउतार व्हावे… त्या नक्कीच तुरुंगात जातील.
मजुमदार म्हणाले की, सुमारे २६,००० भरतींपैकी सुमारे २०,००० जणांची निवड निष्पक्षपणे झाली तर उर्वरित लोकांना राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलेल्या कथित घोटाळ्याचा फायदा झाला. ज्या पात्र कर्मचाऱ्यांना आता नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे, त्यांना सरकारने सत्ताधारी पक्षाच्या निधीतून किंवा मुख्यमंत्री मदत निधीतून पगार द्यावा, कारण त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य अंधकारमय आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App