ममता सरकारचा OBC आरक्षणात जिहाद; 179 पैकी 118 मुस्लिम जाती; तर केंद्राला दिलेल्या सूचीत 35 मुस्लिम जाती, 2 हिंदू जाती!!

By, Pravin Wankhade - May 28, 2024 07:28:23

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारचे मुस्लिम लांगुलचालन नवीन नाही. मुस्लिमांना ते देत असलेल्या सवलतीही नवीन नाहीत, पण त्या पलीकडे जाऊन ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने राज्यातल्या इतर मागासवर्गीय अर्थात OBC समाजाचा विश्वासघात करून त्यांच्या आरक्षणात जिहाद केला असल्याचे उघडकीस आले आहे. ममता सरकारने केंद्राला आरक्षणासंदर्भात पाठवलेल्या यादीत तब्बल 35 मुस्लिम जातींचा आणि फक्त 2 हिंदू जातींचा समावेश केला आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांनी ही धक्कादायक बाब उघडकीस आणली आहे.Mamata Sarkar’s Jihad in OBC Reservation; 118 out of 179 Muslim castes; So

ममता बॅनर्जी 1 जूनच्या ‘इंडी’ आघाडीच्या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत!

याआधी कोलकत्ता हायकोर्टाने पश्चिम बंगाल मधल्या सरकारांनी वाटलेली तब्बल 500000 OBC प्रमाणपत्रे रद्द करून ममता बॅनर्जी आणि कम्युनिस्ट या दोन्ही सरकारंना धक्का दिलाच आहे, पण ममता सरकारने हायकोर्टाचा निर्णय आपण मान्य करणार नाही , असे जाहीर करून त्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. पण राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने ममता बॅनर्जी आरक्षण जिहादचा पर्दाफाश करत 35 मुस्लिम जाती आणि फक्त दोन हिंदू जातींना त्यांनी OBC आरक्षण दिल्याचा खुलासा केला आहे.

– हंसराज अहिर यांचा खुलासा

पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारने मूळ OBC वर्गाचा अधिकार कमी करत त्यांच्यावर अन्याय केला होता. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तो थांबवण्यात आल्याचं मत आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आलं आहे. मूळ जातींचा अधिकार गैर मार्गाने गैर लोकांना देण्यात आला होता, ती बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली आहे, असे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी सांगितले.

ममता सरकारने आरक्षण दिलेल्या OBC जातींच्या 179 पैकी 118 जाती मुस्लिम बांधवांच्या असल्याचे कोलकाता हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयातून दिसून आले. आम्ही 2023 पासून त्याचा पाठपुरावा करत होतो. त्यामुळे, आम्ही कोर्टाच्या या निकालाचे स्वागत करतो, असे अहिर यांनी म्हटले.

सन 2018 मधे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आमच्या आयोगाला विशेष दर्जा दिला. तेव्हा घराघरात जाऊन सर्वेक्षण केलं पाहिजे होतं. पण, अस सर्वेक्षण न करता आम्हाला काहीही अहवाल दिला नाही. आमच्या केंद्रीय सूचित बंगाल सरकारने 37 जातींची पाठवलेली यादी आहे, त्यात 35 जाती मुस्लिम बांधवाच्या आहेत, तर फक्त 2 हिंदू बांधवांच्या आहेत, अशी माहितीही हंसराज अहिर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. तसेच, 2010 नंतरची ती सूची असल्यास ती आम्ही रद्द ठरवू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ते मुस्लीम बांग्लादेशी

मूळ OBC वर्गाचा अधिकार पश्चिम बंगाल सरकारने कमी करत त्यांच्यावर अन्याय केला होता, तो आम्ही थांबवला आहे. व्होट बँक वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे की नाही हेच यातून दिसून येत आहे. बांग्लादेश मधून आलेल्या अनेक जातींचा समावेष या सूचित आहे, हे आम्हाला पत्रकातून दिसून आलं. सूचित जोडलेल्या यादीत 97 % मुस्लिम असल्यामुळे ते बांगलादेशी आहेत, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. तर, मूळ ओबीसी जातींचा अधिकार गैर मार्गानेच, गैर लोकांना दिला होता हे हायकोर्टाच्या निर्णयाने दिसून आल्याचंही अहिर यांनी निदर्शनास आणले

किती प्रमाणपत्र रद्द होणार

दरम्यान, 61 लाख 70 हजार ओबीसी प्रमाणपत्र 2023 पर्यंत तयार झाले आहेत. त्यापैकी A मध्ये 10 % आहेत, जे 30 लाख 49 हजार आहेत. तर, B मध्ये 31 लाख 21 हजार प्रमाणपत्रे दिली आहेत. यापैकी किती प्रमाणपत्र रद्द होतील हे सांगता येत नाही, असेही हंसराज अहिर यांनी स्पष्ट केले.