निवडणूक लढवण्याचे वय 18 वर्षे करावे, संसदीय समितीची सूचना, जाणून घ्या निवडणूक आयोगाचे मत

By, Pravin Wankhade - August 5, 2023 02:30:00

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका लढवण्याची किमान वयोमर्यादा कमी करण्याची शिफारस शुक्रवारी (4 ऑगस्ट) संसदीय समितीने केली आहे. यामुळे तरुणांना लोकशाहीत सामील होण्याची समान संधी मिळणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे.Make the contesting age 18 years, Parliamentary Committee suggests, Know Election Commission’s opinion

सध्याच्या रचनेनुसार लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी व्यक्तीचे वय किमान 25 वर्षे असणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, राज्यसभा आणि राज्य विधान परिषदेचे सदस्य होण्यासाठी किमान वय 30 वर्षे आहे. सध्या एखाद्या व्यक्तीला 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर मतदानाचा अधिकार आहे.

अजित निष्ठागटाशी संघर्ष टाळणाऱ्या शरदनिष्ठ गटाला निवडणूक आयोगाची नोटीस; “डबल गेम” एक्सपोज होण्याचा धोका!!

25 वरून 18 वर्षे कमी करण्याची सूचना

लोकसभा निवडणुकीसाठी किमान वय 25 वरून 18 वर्षे करण्याची शिफारस कायदा आणि कार्मिक व्यवहारविषयक संसदीय स्थायी समितीने केली आहे. यासाठी समितीने कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांचा हवाला दिला आहे.

वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, समितीने म्हटले आहे की, कॅनडा, यूके आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांच्या पद्धती तपासल्यानंतर, समितीचे मत आहे की राष्ट्रीय निवडणुकीत उमेदवारीसाठी किमान वय 18 वर्षे असावे. या देशांच्या उदाहरणांवरून दिसून येते की तरुण हे विश्वसनीय आणि जबाबदार राजकीय भागीदार असू शकतात.

सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विधानसभा निवडणुकीसाठी किमान वय कमी करण्याची शिफारसही केली आहे. निवडणूक लढवण्याची किमान वयोमर्यादा कमी केल्याने तरुणांना लोकशाहीत सामील होण्याची संधी मिळेल, असे समितीला आढळून आले आहे. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की “या मताला मोठ्या प्रमाणातील पुराव्यांद्वारे समर्थन दिले जाते जसे की जागतिक पद्धती, तरुणांमध्ये राजकीय चेतना वाढवणे आणि तरुणांच्या प्रतिनिधित्वाचे फायदे.”

निवडणूक आयोग बाजूने नाही

निवडणूक आयोगाने निवडणूक लढवण्याची वयोमर्यादा कमी करण्याचाही विचार केला आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी 18 वर्षांच्या मुलाकडे आवश्यक अनुभव आणि परिपक्वता असण्याची अपेक्षा करणे अवास्तव आहे, असे आयोगाने निरीक्षण केले होते. आयोगाने सध्याची वयोमर्यादा कायम ठेवली आहे. संसदीय समितीनेही आपल्या अहवालात याचा उल्लेख केला आहे.

समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, आयोगाने संसद, राज्य विधानमंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदान आणि निवडणूक लढवण्याचे किमान वय समान करण्याच्या मुद्द्यावर आधीच विचार केला आहे. आयोग संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या सदस्यत्वासाठी वयाची अट कमी करण्याच्या बाजूने नाही आणि तरीही हा विचार कायम ठेवतो.

फिनलंड मॉडेलचा संदर्भ

तरुणांना राजकीय सहभागासाठी आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये सुसज्ज करण्यासाठी सर्वसमावेशक नागरी शिक्षण कार्यक्रम देण्यास निवडणूक आयोग आणि सरकारने प्राधान्य द्यावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे. यासोबतच ‘फिनलंडचे नागरिकत्व शिक्षणाचे यशस्वी मॉडेल’ स्वीकारण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.