Make In India : आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने संरक्षण मंत्रालयाचे पाऊल, ९२८ संरक्षण वस्तूंच्या आयातीवर बंदी Make In India Defense Ministrys step towards selfreliant India ban on import of 928 defense items

Make In India : आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने संरक्षण मंत्रालयाचे पाऊल, ९२८ संरक्षण वस्तूंच्या आयातीवर बंदी

सध्या या उत्पादनांच्या आयातीवर सुमारे ७१५ कोटी रुपये खर्च केले जातात.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत संरक्षण मंत्रालयाने ९२८ सुटे भागांच्या नवीन यादीला मंजुरी दिली आहे, जे केवळ देशातील कंपन्यांकडूनच खरेदी केले जाऊ शकतात. मंत्रालयाने रविवारी (14 मे) सांगितले की संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. Make In India Defense Ministrys step towards selfreliant India ban on import of 928 defense items

मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरते’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची आयात कमी करण्यासाठी चौथी जनहित याचिका मंजूर केली आहे. ही चौथी ‘पॉझिटिव्ह इंडिजनायझेशन’ यादी (पीआयएल) आहे, ज्यामध्ये ‘रिप्लेसमेंट युनिट्स’, उप-प्रणाली आणि विविध लष्करी प्लॅटफॉर्ममध्ये वापरले जाणारे भाग, उपकरणे आणि शस्त्रे यांचा समावेश आहे. सध्या या उत्पादनांच्या आयातीवर सुमारे ७१५ कोटी रुपये खर्च केले जातात.

The Govt under the leadership of PM Shri @narendramodi is committed towards indigenisation and self reliance in Defence sector.

Keeping this in mind, the 4th Positive Indigenisation List (PIL) of 928 strategically-important Line Replacement Units (LRUs)/Sub-systems/Spares &…

— Rajnath Singh (मोदी का परिवार) (@rajnathsingh) May 14, 2023

संरक्षण मंत्रालयाने कालमर्यादा निश्चित केली –

संरक्षण मंत्रालयाने वस्तूंच्या आयात बंदीसाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे, जी डिसेंबर २०२३ ते डिसेंबर २०२८ पर्यंत आहे. यापूर्वी, मंत्रालयाने डिसेंबर २०२१, मार्च २०२२ आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये तीन समान जनहित याचिका जारी केल्या होत्या. निवेदनात म्हटले आहे की या सूचींमध्ये २५०० हून अधिक वस्तूंचा समावेश आहे ज्या आधीच स्वदेशी आहेत आणि १२३८ (३५१+१०७+७८०) वस्तू निर्धारित कालावधीत स्वदेशीकरण केले जाईल. त्यात असे म्हटले आहे की १२३८ वस्तूंपैकी ३१० स्वदेशी बनल्या आहेत. याशिवाय, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांचा समावेश करून देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाची डिझाइन क्षमता वाढवली जाईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.