मद्रास हायकोर्टाने सीबीआयला नुसतेच "पिंजऱ्यातला पोपट" म्हटले नाही, तर त्याच्या मजबुतीकरणासाठी काय म्हटले आहे?... ते वाचा...!! |Maduri bench of Madras High court labels CBI as parrot in the cage

मद्रास हायकोर्टाने सीबीआयला नुसतेच “पिंजऱ्यातला पोपट” म्हटले नाही, तर त्याच्या मजबुतीकरणासाठी काय म्हटले आहे?… ते वाचा…!!

वृत्तसंस्था

मदुराई : मद्रास हायकोर्टाने सीबीआयला “पिंजऱ्यातला पोपट” म्हटल्याबरोबर राजकीय नेत्यांची त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करायला झुंबड उडाली. अनेकांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधून घेतला. परंतु मद्रास हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठाने सीबीआयला केवळ “पिंजरातील पोपट” म्हटलेले नाही, तर सीबीआयच्या मजबुतीकरणासाठी आणि सीबीआय करत असलेल्या तपासाच्या गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अनेक वैविध्यपूर्ण सूचना केल्या आहेत.Maduri bench of Madras High court labels CBI as parrot in the cage

त्या पिंजऱ्यातल्या पोपटाचे च्या कॉमेंट पेक्षा अधिक महत्त्वाच्या आहेत. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची सूचना सीबीआयला निवडणूक आयोग आणि ऑडिटर अँड कंट्रोलर जनरल (CAG) सारखी स्वायत्तता देण्याची आहे.

तमिळ सुपरस्टार थलपती विजयला मद्रास उच्च न्यायालयाचा दणका, करासोबतही दंडही भरण्याचा आदेश

त्याचबरोबर सीबीआय मधला राजकीय हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी सीबीआयची स्वायत्तता आणि त्याचे नियंत्रण फक्त पंतप्रधान कार्यालयाशी संलग्न असावे, असेही स्पष्ट केले आहे. कॅबिनेट सेक्रेटरी जसे फक्त पंतप्रधानांना रिपोर्टिंग करतात तसे सीबीआय महासंचालकांचे रिपोर्टिंग पंतप्रधानांना असावे, अशा महत्वपूर्ण सूचनेचाही यात समावेश आहे.

15 महत्त्वपूर्ण सूचना

सीबीआय तपास यंत्रणेच्या मजबुतीकरणासाठी मदुराई खंडपीठाने 15 सूचना केल्या आहेत.
सीबीआयचे मनुष्यबळ संख्यात्मक आणि गुणात्मक पातळीवर वाढवण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली पाहिजे.
सीबीआय यंत्रणेवर जनतेचा विश्वास यासाठी आहे की एखादी गंभीर घटना अथवा गुन्हा घडला तर स्थानिक पोलिस तिची चौकशी अथवा तपास नीट करत नाहीत म्हणून अशा गंभीर घटनेचा किंवा गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा लागतो असे मदुराई खंडपीठाने आवर्जून नमूद केले आहे.
सीबीआय कडून उत्तम तपासाची अपेक्षा केली जाते. अमेरिकेची तपास संस्था एफबीआय आणि इंग्लंडची तपास संस्था स्कॉटलांड यार्ड याच्या तोडीच्या गुणवत्तेची अपेक्षा सीबीआयकडून केली जाते, तर सीबीआयला त्यांना मिळतात तशाच सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळही प्रदान केले पाहिजे, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले आहे.
याचा अर्थ मद्रास हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठाने राज्यांच्या पोलिसांवरही ताशेरे झोडले आहेत परंतु विरोधकांनी
चर्चा मात्र सीबीआय ला “पिंजऱ्यातील पोपट” म्हटले याचीच आहे.
शिवाय राजकीय हस्तक्षेप आणि सीबीआयच्या स्वायत्ततेचे मुद्दे हे फक्त केंद्रात सात वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला लागू होत नाहीत, तर त्याआधी साठ-पासष्ट वर्षे राज्य केलेल्या काँग्रेसच्या आणि अन्य पक्षांच्या आघाड्यांच्या सरकारांनाही लागू होतो, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.