Madras High Court : ऑस्ट्रेलियासारखे भारतात मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी घालावी, मद्रास उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना

By, Pravin Wankhade - December 27, 2025 03:00:49

0

वृत्तसंस्था

चेन्नई : Madras High Court मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला सूचना केली की, ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे भारतातही 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालावी. यावर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.Madras High Court

मदुराई खंडपीठाच्या विभागीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती जी. जयरामन आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन यांनी अल्पवयीन मुलांना ऑनलाइन पॉर्नोग्राफिक सामग्री सहज उपलब्ध होण्याच्या मुद्द्यावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे मत व्यक्त केले.Madras High Court

न्यायालयाने म्हटले की, इंटरनेट सेवा प्रदात्यांवर (ISP) अधिक कठोर नियम लागू केले जावेत. त्यांना अनिवार्यपणे पॅरेंटल विंडो सेवा (पॅरेंटल कंट्रोल) देण्यास सांगितले जावे, जेणेकरून पालक त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांना फिल्टर आणि नियंत्रित करू शकतील.Madras High Court

Devendra Fadnavis : मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांना बाहेर काढू; ठाकरे बंधूंच्या युतीवर फडणवीसांचा घणाघात

खरं तर, ऑस्ट्रेलियाने 9 डिसेंबरपासून 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते तयार करण्यावर बंदी घातली आहे. अशा प्रकारची बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश आहे.

याचिकेत काय मागणी करण्यात आली

हे प्रकरण एका जुन्या जनहित याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यात तक्रार करण्यात आली होती की मुलांना इंटरनेटवर अश्लील आणि पोर्नोग्राफिक सामग्री खूप सहज मिळते. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही.

याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR), तामिळनाडू बाल हक्क आयोग आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना निर्देश देण्यात यावेत की त्यांनी पालकीय नियंत्रण प्रणाली (पैरेंटल कंट्रोल सिस्टम) लागू करावी आणि शाळा व समाजात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवावी.

न्यायालयाने काय म्हटले-

जोपर्यंत नवीन कायदा बनत नाही, तोपर्यंत सरकार आणि आयोगाने जनजागृती मोहीम तीव्र करावी आणि मुलांना व पालकांना सुरक्षित इंटरनेट वापरण्याचे सोपे मार्ग समजावून सांगावे.
शाळा, माध्यमे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुलांना आणि पालकांना सुरक्षित इंटरनेटबद्दल माहिती द्यावी.
ISP ला सक्ती करावी की त्यांनी पॅरेंटल विंडो/पॅरेंटल कंट्रोलसारख्या सुविधा सोप्या पद्धतीने उपलब्ध करून द्याव्यात.

ऑस्ट्रेलियाचे मॉडेल काय आहे?

ऑस्ट्रेलिया सरकारने नोव्हेंबर 2024 मध्ये ‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल’ मंजूर केले होते. या कायद्याचा उद्देश मुलांना ऑनलाइन हानिकारक सामग्री आणि सायबर धोक्यांपासून वाचवणे हा आहे.

यात 16 वर्षांखालील मुलांना TikTok, X (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, यूट्यूब यांसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया साइट्सपासून दूर ठेवण्याची तरतूद आहे.

या प्लॅटफॉर्म्सना अल्पवयीन मुलांची खाती हटवण्याची आणि वयाची कठोर तपासणी (एज व्हेरिफिकेशन) करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, मात्र, या कायद्यावरून तिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि डिजिटल अधिकारांवर चर्चाही सुरू आहे.