वृत्तसंस्था
चेन्नई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 18 मार्च रोजी रोड शो करण्यासाठी तामिळनाडूला पोहोचले होते. या काळात कोईम्बतूर पोलिसांनी तेथे आलेल्या शाळकरी मुलांबाबत शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. अशी तक्रार जिल्हा बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांनी केली. गुरुवारी मद्रास उच्च न्यायालयात शाळेच्या मुख्याध्यापिकेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.Madras High Court reprimands police as school booked for showing PM’s road show in Tamil Nadu
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन यांनी पोलिसांना विचारले की सध्याच्या प्रकरणात बाल न्याय कायदा 2015 चे कलम 75 कसे लागू केले जाऊ शकते. त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने 8 एप्रिलपर्यंत पोलिसांना मुदत दिली आहे.
19 मार्च रोजी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी देवी पवित्रा यांनी कोईम्बतूर येथील साई बाबा विद्यालयम शाळा व्यवस्थापनाविरोधात तक्रार दाखल केली. त्याचा आधार मीडिया रिपोर्ट्स होता. शाळेच्या मुख्याध्यापिकेने एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने आरोपींना बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा 2015 चे कलम 75 लागू करण्यास सांगितले, जे मुलांवर प्राणघातक अत्याचार, छळ किंवा जाणूनबुजून मानसिक-शारीरिक वेदनांशी संबंधित आहे. सध्याच्या प्रकरणात ते कसे लागू होईल?
यावर फिर्यादीने उत्तर दिले की रोड शोसाठी 32 विद्यार्थ्यांना गर्दीच्या ठिकाणी घेऊन शाळेने त्यांना अनावश्यक मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला. कारण त्यांच्या पालकांना शाळेत यायला उशीर झाला होता.
शाळेचा खुलासा- बदला घेण्यासाठी खोटी तक्रार केली
ही तक्रार खोटी असून केवळ शाळा व्यवस्थापनाला त्रास देण्यासाठी आणि बदला घेण्यासाठी दाखल करण्यात आल्याचे साई बाबा विद्यालयम माध्यमिक शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी शाळेने मुलांना जबरदस्तीने नेल्याचा आरोप निराधार असल्याचे शाळेने म्हटले आहे. केवळ राजकीय सूडबुद्धीने तक्रारी करून त्यांना त्रास दिला जात आहे.
केवळ जिल्हा बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून फौजदारी गुन्हा नोंदवता येईल का, असा सवाल न्यायमूर्ती जयचंद्रन यांनी केला. ज्यांना या घटनेची माहिती केवळ मीडिया रिपोर्ट्सवरूनच मिळाली. तर एकाही पालकाने तक्रार दाखल केलेली नाही. तसेच रोड शोमध्ये कोणताही अपघात झाला नाही.
यावेळी न्यायमूर्तींनी पोलिसांना मीडिया रिपोर्ट्सचा प्रभाव न घेण्याचा इशारा दिला. पोलिसांनी दबावाखाली शाळा व्यवस्थापनांवर गुन्हे दाखल करू नयेत, असे ते म्हणाले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App