नवीन गुन्हेगारी कायद्यांबाबत मद्रास हायकोर्टाची केंद्राला नोटीस; 4 आठवड्यांत मागितले उत्तर

By, Pravin Wankhade - July 21, 2024 09:00:05

0

वृत्तसंस्था

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला तीन नवीन फौजदारी कायद्यांबाबत नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. राज्यातील द्रमुक सरकारने हे कायदे अतिविसंगत आणि घटनाबाह्य ठरवणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला उत्तर देताना मद्रास उच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे.Madras High Court Notice to Center on New Criminal Laws; Answer sought within 4 weeks

डीएमकेचे संघटन सचिव आरएस भारती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती एसएस सुंदर आणि न्यायमूर्ती एन सेंथिल कुमार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

‘भारताला ‘पोलिस राज्य’ बनवण्याचा प्रयत्न, नवीन गुन्हेगारी कायद्यांवर भडकले मनीष तिवारी, चिदंबरम आणि ओवैसी

खरं तर, 1 जुलैपासून भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्यायिक संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा – हे तीन नवीन कायदे लागू झाले आहेत. त्यांनी भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा (IEA) बदलले आहेत.

याचिकेत म्हटले आहे – कलमांची अदलाबदल करणे बेकायदेशीर

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने तिन्ही विधेयके मांडली आणि कोणत्याही अर्थपूर्ण चर्चेशिवाय ही विधेयके संसदेत मंजूर करून घेतली. ते म्हणाले की कोणतेही ठोस बदल न करता फक्त विभागांची अदलाबदल करणे अनावश्यक आहे. त्यामुळे सध्याच्या तरतुदींचा अर्थ लावण्यात अडचण येईल.

ते म्हणाले की, कलमांची अदलाबदल केल्याने न्यायाधीश, वकील, न्यायिक अधिकारी आणि सामान्य जनतेला जुन्या तरतुदींसोबत नवीन तरतुदींचा ताळमेळ घालणे फार कठीण जाईल. कायद्याच्या नावांचे संस्कृतीकरण करण्यासाठीच ही कसरत केल्याचे दिसते. त्यांचा उद्देश कायदे बदलणे हा नव्हता.

संसदेतील सत्ताधारी पक्षानेच या कायद्याची अंमलबजावणी केली

भारती पुढे म्हणाले की, संसदेच्या कामकाजात असे घडले असा दावा सरकार करू शकत नाही. नवीन कायदे संसदेतील एका गटाने, म्हणजे सत्ताधारी पक्ष आणि त्याच्या मित्रपक्षांनीच लागू केले. यात विरोधी पक्षांचा सहभाग नव्हता.

ते म्हणाले की कायद्यांची नावे हिंदी/संस्कृतमध्ये लिहिणे हे संविधानाच्या कलम 348 चे उल्लंघन आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात सादर केलेल्या सर्व विधेयकांचा अधिकृत मजकूर इंग्रजीमध्ये असेल.