Central Government : अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयकाला वकिलांचा विरोध, केंद्र सरकारने म्हटले- नवे विधेयक वकिलांसाठी चांगले!

By, Pravin Wankhade - February 22, 2025 11:30:50

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Central Government केंद्र सरकारने अधिवक्ता अधिनियम १९६१ मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यासाठी अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयक २०२५ तयार केले आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यावर सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली असून, देशभरातील वकील याला विरोध करत आहेत. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) चे चेअरमन मनन मिश्रा यांनी केंद्र सरकारकडे हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक वकिलांच्या स्वातंत्र्यावर थेट आघात करेल.Central Government

दिल्लीपासून सुरू झालेल्या या विरोधाची लाट आता देशभरात पसरली आहे. बीसीआय चेअरमन मनन मिश्रा यांनी सरकारला पत्र लिहून या विधेयकातील मुद्द्यांवर आपला आक्षेप व्यक्त केला आहे. त्यानंतर सर्व राज्यांच्या बार काउंसिल्सच्या प्रतिनिधींना एकत्र केले जात आहे. वकील संघटनांनी चेतावणी दिली आहे की, जर केंद्र सरकार हे विधेयक मागे घेतले नाही, तर देशव्यापी संप घालण्यात येईल.

पंतप्रधानांच्या सौहार्दाने जिंकली मने, शरद पवारांना मदत केली, पाण्याचा ग्लासही दिला भरून

विधेयकाच्या विरोधाचे प्रमुख मुद्दे:

संप आणि बहिष्कारावर बंदी: नव्या विधेयकात कलम ३५ए जोडले गेले आहे, ज्याद्वारे वकिलांना कोर्ट बहिष्कार, संप किंवा कामकाज स्थगित करण्यास मनाई केली जाईल. याच्या उल्लंघनास व्यावसायिक गैरवर्तन मानले जाईल.

कायदेशीर व्यवसायाची विस्तृत व्याख्या: विधेयकात कानूनी व्यवसायाच्या व्याख्येत वकिली केल्यावर कॉर्पोरेट वकील, इन-हाउस सल्लागार आणि विदेशी कायदेशीर फर्ममध्ये काम करणाऱ्यांना समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.

वकिलांवर सरकारी निगराणी: प्रस्तावित बदलांमुळे केंद्र सरकारला बीसीआयमध्ये तीन सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकार मिळेल, ज्यामुळे सरकार वकिलांच्या व्यवहारावर अधिक नियंत्रण ठेवू शकते.

एका वेळी एक मतदान धोरण: नव्या कलम ३३ ए अंतर्गत वकिलांना एकाच वेळी एकाच बार असोसिएशनमध्ये मतदान करण्याची परवानगी असेल. यामुळे वकिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असा आरोप वकील संघटनांनी केला आहे.

व्यावसायिक गैरवर्तनाच्या नवा व्याख्या: विधेयकाच्या कलम ४५ बीअंतर्गत व्यावसायिक गैरवर्तनामुळे एखाद्या व्यक्तीला झालेल्या नुकसानीसाठी बीसीआय मध्ये तक्रार केली जाऊ शकते. यामुळे संपाच्या परिणामस्वरूप होणाऱ्या नुकसानाचीही विचारणा होऊ शकते.

वकिलांचा आक्षेप: बार काउंसिल ऑफ इंडिया चे चेअरमन मनन मिश्रा यांनी या विधेयकात असलेल्या तरतुदींवर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या बदलांमुळे वकिलांचे स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या आंदोलनांचा हक्क गमवावा लागेल.

विधेयकाच्या मसुद्याच्या विरोधात वकिल संघटनांमध्ये असंतोष आहे, आणि त्यांनी आंदोलनाची तयारी केली आहे. यामुळे केंद्र सरकारला वकिलांच्या विरोधाची गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.