लालू यादवांना दिलासा मिळणार नाही? CBIच्या अर्जाला RJD सुप्रिमोंचा विरोध, सुप्रीम कोर्टामध्ये मांडली बाजू Lalu Yadav will not get relief RJD supremo opposes CBI application pleads in Supreme Court

लालू यादवांना दिलासा मिळणार नाही? CBIच्या अर्जाला RJD सुप्रिमोंचा विरोध, सुप्रीम कोर्टामध्ये मांडली बाजू

चारा घोटाळ्यातील दोरांडा कोषागाराशी संबंधित प्रकरणात पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यांनी सोमवारी, २१ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) त्या याचिकेला विरोध केला आहे. ज्यामध्ये त्यांना चारा घोटाळ्याशी संबंधित दोरांडा कोषागार प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यात आला असून, सीबीआयने जामीन निर्णय रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. आता लालू यादव सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्याला विरोध करताना दिसत आहेत. Lalu Yadav will not get relief RJD supremo opposes CBI application pleads in Supreme Court

सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर लालू प्रसाद यादव म्हणतात की ‘’झारखंड उच्च न्यायालयाच्या त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या आदेशाला केवळ सीबीआय असमाधानी असल्याच्या आधारावर आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात सीबीआयने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद लालू यादव यांनी सीबीआयच्या या याचिकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. हे सामान्य तत्त्वे आणि एकसमान नियमांवर आधारित असल्याचे म्हटले आहे.

15 फेब्रुवारी 2022 रोजी रांचीच्या सीबीआय कोर्टाने लालू यादव यांना चारा घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरवले होते. त्यानंतर 21 फेब्रुवारी रोजी लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्यातील दोरांडा कोषागाराशी संबंधित प्रकरणात 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

यासोबतच त्यांच्यावर 60 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. चारा घोटाळ्यात लालूप्रसाद यादव हे मुख्य सूत्रधार असल्याचे आरोप करण्यात आले. यानंतर झारखंड उच्च न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव यांना 22 एप्रिल 2022 रोजी चारा घोटाळ्याप्रकरणी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे जामीन मंजूर केला.