व्होडाफोन- आयडिया वाचविण्यासाठी कुमारमंगलम बिर्ला यांची आपला हिस्सा विकण्याची तयारी, केंद्र सरकारकडे मागितली परवानगी|Kumar Mangalam Birla ready to sell his stake to save idea, seeks permission from Center

व्होडाफोन- आयडिया वाचविण्यासाठी कुमारमंगलम बिर्ला यांची आपला हिस्सा विकण्याची तयारी, केंद्र सरकारकडे मागितली परवानगी

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : व्होडाफोन- आयडिया ही कंपनी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. व्यवसाय गुंडाळण्याची तयारीही सुरू केली आहे. मात्र, सेवा अखंडीत सुरु राहण्यासाठी आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक कुमार मंगलम बिर्ला यांनी स्वत:ची २७ टक्के हिस्सेदारी विक्री करण्याची तयारी दर्शवली आहे. हिस्सा विक्रीला परवानगी दयावी, अशी मागणी बिर्ला यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.Kumar Mangalam Birla ready to sell his stake to save idea, seeks permission from Center

व्होडाफोन-आयडियाचे बाजार भांडवल सुमारे २४ हजार कोटी आहे. मागील काही वर्षात दूरसंचार क्षेत्रात सेवा देणे कंपनीसाठी अवघड बनले आहे. स्पर्धेमुळे काही वर्षांपूर्वी व्होडाफोन आणि आयडिया या दोन कंपन्या एकत्र आल्या होत्या. मात्र तरीही सातत्याने होणारा तोटा आणि एजीआर शुल्काचा वाढता डोंगर यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती प्रचंड खालावली आहे. कंपनीचे शेअर भांडवली बाजारात निचांकी पातळीवर आहेत.

व्होडाफोन आयडिया दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर, एजीआर टाळण्याचे सर्व कायदेशीर पर्याय संपले

कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक असलेल्या कुमार मंगलम बिर्ला यांची २७ टक्के हिस्सेदारी आहे. तर व्होडाफोनकडे ४४ टक्के हिस्सा आहे. कंपनीचे अस्तित्व टिकून राहावे, यासाठी बिर्ला यांनी कॅबिनेट सचिव राजीव गुप्ता यांना पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी सेवा सुरु राहावी यासाठी आपला २७ टक्के हिस्सा विक्री करण्यास तयार असल्याचे म्हटलं आहे.

आपल्याला २७ कोटी भारतीय ग्राहकांची चिंता आहे. त्यामुळे माझ्या वाट्याचा २७ टक्के हिस्सा आपण विक्री करण्यास तयार आहोत, असे बिर्ला यांनी म्हटलं आहे. यासाठी परवानगी मिळावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

व्होडाफोन-आयडिया कंपनीवर १.८ लाख कोटीचे कर्ज आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये संचालक मंडळाने २०००० कोटी भरण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र वर्षभरानंतर यातून काही निष्पन्न झालेले नाही. त्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली.

गुंतवणुकीस इच्छुक असलेल्या गुंतवणूकदारांना सुस्पष्ट धोरण हवे आहे. केंद्र सरकारने दूरसंचार सेवेतील स्पर्धा, नियमावली आणि धोरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी बिर्ला यांनी यावेळी केली.