कोरोना लस प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोदींचा फोटो का? केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मागितले उत्तर

By, Vishal Joshi - October 9, 2021 01:13:05

0

केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना लस प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोबाबत नोटीस पाठवली आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून याचिकेवर उत्तर मागितले, ज्यात पंतप्रधान मोदींच्या फोटोशिवाय कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्र मागितले गेले. कोट्टायम येथील रहिवासी याचिकाकर्ते एम पीटर यांनी युक्तिवाद केला की, सध्याचे लस प्रमाणपत्र नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करते. त्यांनी पंतप्रधानांच्या छायाचित्राशिवाय प्रमाणपत्राची मागणी केली. Kerala High court sends notice to Centre over PM Modi photo on corona vaccine certificate

वृत्तसंस्था

तिरुवनंतपुरम : केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना लस प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोबाबत नोटीस पाठवली आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून याचिकेवर उत्तर मागितले, ज्यात पंतप्रधान मोदींच्या फोटोशिवाय कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्र मागितले गेले. कोट्टायम येथील रहिवासी याचिकाकर्ते एम पीटर यांनी युक्तिवाद केला की, सध्याचे लस प्रमाणपत्र नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करते. त्यांनी पंतप्रधानांच्या छायाचित्राशिवाय प्रमाणपत्राची मागणी केली.

याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायमूर्ती पीबी सुरेश कुमार यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांना दोन आठवड्यांत आपले मत नोंदवण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याने यूएसए, इंडोनेशिया, इस्रायल, जर्मनी यासह अनेक देशांकडून लसीकरण प्रमाणपत्रे सादर केली, ज्यात त्यांच्याकडे प्रमाणपत्रावर सर्व आवश्यक माहिती आहे, पण सरकारमधील प्रमुखांची छायाचित्रे नाहीत. याचिकाकर्त्याने असेही म्हटले आहे की, त्यांना हे प्रमाणपत्र त्याच्यासोबत अनेक ठिकाणी घेऊन जायचे आहे आणि प्रमाणपत्रात पंतप्रधानांच्या फोटोची कोणतीही प्रासंगिकता नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने लोकांना कोणत्याही फोटोशिवाय प्रमाणपत्र घेण्याचा पर्याय दिला जावा.

देशातील सक्रिय कोरोना बाधितांमध्ये केरळ पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर, अर्धे रुग्ण केरळमध्येच

पंतप्रधानांच्या फोटोशिवाय लस प्रमाणपत्र घेण्याचा अधिकार

याचिकाकर्त्याने वकील अजित जॉय यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, साथीच्या आजाराविरुद्धच्या लढ्याचे जनसंपर्क आणि मीडिया मोहिमेमध्ये रूपांतर झाले आहे. यामुळे असे वाटते की, हा एक वन मॅन शो आहे. संपूर्ण मोहीम एका व्यक्तीला प्रोजेक्ट करत आहे. तेही सरकारी तिजोरीच्या खर्चाने केले जात आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या फोटोशिवाय लसीचे प्रमाणपत्र घेण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे.

यापूर्वी, केंद्र सरकारने लसी प्रमाणपत्रात पंतप्रधानांचा फोटो समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाचा बचाव केला होता आणि असे म्हटले होते की, पीएम मोदींचा फोटो कोविडविरुद्ध जनजागृती करण्यास मदत करतो. दोन महिन्यांपूर्वी जेव्हा हा प्रश्न वरच्या सभागृहात आला, तेव्हा आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार म्हणाल्या की, जनजागृतीचा हा एक आदर्श मार्ग आहे.