मद्य धोरणप्रकरणी केजरीवाल यांची होणार चौकशी; ईडीने 2 नोव्हेंबरला बोलावले; एप्रिलमध्ये सीबीआयने 9 तासांत विचारले होते 56 प्रश्न|Kejriwal to be questioned in liquor policy case; ED convened on November 2; In April, CBI asked 56 questions in 9 hours

मद्य धोरणप्रकरणी केजरीवाल यांची होणार चौकशी; ईडीने 2 नोव्हेंबरला बोलावले; एप्रिलमध्ये सीबीआयने 9 तासांत विचारले होते 56 प्रश्न

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मद्य धोरणप्रकरणी ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 2 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी बोलावले आहे. याप्रकरणी केजरीवाल यांची सीबीआयने एप्रिलमध्ये सुमारे 9.5 तास चौकशी केली होती. या काळात केजरीवाल यांना 56 प्रश्न विचारण्यात आले होते. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आपचे खासदार संजय सिंह मद्य धोरणप्रकरणी तुरुंगात आहेत.Kejriwal to be questioned in liquor policy case; ED convened on November 2; In April, CBI asked 56 questions in 9 hours

केजरीवाल म्हणाले होते- आमच्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही

सीबीआयने चौकशी केल्यानंतर केजरीवाल यांनी सीबीआयने विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिल्याचे सांगितले होते. आमच्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही.

‘आप’च्या राजवटीत दिल्ली गुदमरत आहे’ बांसुरी स्वराज यांनी केजरीवाल सरकारवर केली टीका

हा संपूर्ण कथित दारू घोटाळा खोटा आणि गलिच्छ राजकारणाने प्रेरित असल्याचे ते म्हणाले होते. आप हा कट्टर प्रामाणिक पक्ष आहे. आम्ही मरू पण आमच्या प्रामाणिकपणाशी कधीही तडजोड करणार नाही. त्यांना ‘आप’ला संपवायचे आहे, पण देशातील जनता आमच्यासोबत आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (30 ऑक्टोबर) 247 दिवस तुरुंगात असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला. आप नेते सिसोदिया यांच्यावर दिल्ली दारू धोरणात भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. त्याला 26 फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली होती.

निर्णय देताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, घोटाळ्याशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. त्यापैकी 338 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले असून त्यात सिसोदिया यांची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत आहे.

6 ते 8 महिन्यांत खटला पूर्ण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने तपास यंत्रणांना दिले आहेत. खटल्याला विलंब झाल्यास सिसोदिया 3 महिन्यांच्या आत जामिनासाठी पुन्हा अपील करू शकतात. यापूर्वी 17 ऑक्टोबर रोजी सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने 30 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय राखून ठेवला होता.