ट्यूशन फी परवडणारीच ठेवा, 7 पट फी वाढविणाऱ्या मेडिकल कॉलेजला सुप्रीम कोर्टाचा 5 लाखांचा दंड

By, Pravin Wankhade - November 9, 2022 01:30:26

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण देणे हे प्रत्येक पालकांचे स्वप्न असते. पण शिक्षणासाठी लागणारा वाढता खर्च पाहता अनेकांना हे स्वप्न पूर्ण करण्यात अनेक अडचणी येत येतात. याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेऊन महत्वाचा निर्णय दिला आहे. शिक्षण हा व्यवसाय नसून शिकवणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क (ट्यूशन फी) ही कायम पालकांना परवडणारी हवी, असा महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ट्युशन फी सात पट वाढविणाऱ्या आंध्र प्रदेश मधल्या नारायण मेडिकल कॉलेजला संस्थेला सुप्रीम कोर्टाने 5 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. Keep Tuition Fees Affordable, Supreme Court Fines 5 Lakhs For Medical College For Raising Fees 7 Times

शिक्षण हे नफा कमवायचे साधन नाही

एमबीबीएस, इंजिनिअरिंग, एमबीए किंवा इतर कोणतेही व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी अनेक शिक्षण संस्था भरमसाठ शुल्क घेऊन विद्यार्थी आणि पालकांची पिळवणूक करतात. त्यावरुनच सुप्रीम कोर्टाने खडसावले आहे. शिक्षण हे नफा कमावण्याचे साधन नाही, त्यामुळे शिक्षणासाठी आकारले जाणारा शुल्क हे पालकांच्या खिशाला परवडणारेच हवे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

आंध्र प्रदेश न्यायालयाचा निर्णय कायम

हा निर्णय देतानाच सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शिकवणी शुल्क वाढवण्याचा आंध्र प्रदेश राज्य सरकारचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला होता. त्यावर आता सुप्रीम कोर्टाने देखील शिक्कामोर्तब केले आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारला दंड

न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी शुल्क वाढवून वर्षाला 24 लाख करण्यात यावे, ही मागणी अजिबात समर्थनीय नाही. निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा सातपट अधिक शुल्क आकारणे हे योग्य नाही. शिकवणीचे शुल्क हे कायम परवडणारेच हवे, असे खंडपीठाने सुनावले आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्ते नारायण मेडिकल कॉलेज आणि आंध्र प्रदेश सरकारला 5 लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.

एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या शिकवणी शुल्कातील वाढ रद्द करण्याच्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालाला नारायण मेडिकल कॉलेजने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. खासगी विनाअनुदानित व्यावसायिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी असलेल्या आंध्र प्रदेश सरकार आणि शुल्क नियमन समितीच्या शिफारशीशिवाय शुल्क वाढवता किंवा निश्चित करता येऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.