18 Crore Raised in Kashmir for Iran; Security Agencies Probe Terror Funding Link काश्मिरींनी इराणच्या मदतीसाठी ₹18 कोटी निधी गोळा केला; बडगाम जिल्हा सर्वात पुढे, सुरक्षा यंत्रणांना दहशतवादासाठी वापरल्याची शंका

Kashmir for Iran : काश्मिरींनी इराणच्या मदतीसाठी ₹18 कोटी निधी गोळा केला; बडगाम जिल्हा सर्वात पुढे, सुरक्षा यंत्रणांना दहशतवादासाठी वापरल्याची शंका

वृत्तसंस्था

श्रीनगर : Kashmir for Iran काश्मीर खोऱ्यात इराणच्या समर्थनार्थ कोट्यवधी रुपयांचा निधी गोळा करण्याच्या प्रकरणात सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. त्यांना अशी भीती आहे की या पैशाचा वापर दहशतवादी निधीसाठी केला जाऊ शकतो.Kashmir for Iran

सूत्रांनुसार, आतापर्यंत १७.९१ कोटी रुपये निधी गोळा करण्यात आला आहे, यापैकी ८५% रक्कम शिया समुदायाने दान केली आहे. काश्मीरमधील बडगाम हा शियाबहुल परिसर आहे. येथून सुमारे ९.५ कोटी रुपये गोळा करण्यात आले आहेत.Kashmir for Iran

हे निधी संकलन अभियान जकात आणि सदकाद्वारे राबवले जात आहे. याचा उद्देश सध्याच्या संघर्षामुळे प्रभावित झालेल्या इराणी नागरिकांना मदत करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे.Kashmir for Iran

राम भक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लेखणीतून साकारली नवी राम धून!!

इराणी दूतावासाने बँक खाते आणि क्यूआर कोड शेअर केला

सूत्रांनुसार, भारतातील इराणी दूतावासाने थेट पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी एक विशेष बँक खाते देखील उघडले आहे, ज्यात UPI द्वारे पेमेंटची सुविधा दिली आहे. अधिकाऱ्यांचे मत आहे की देणगीची रक्कम आणखी वाढू शकते.

प्रशासनाने लोकांना सल्ला दिला आहे की त्यांनी थेट दूतावासाच्या अधिकृत माध्यमांद्वारेच पैसे पाठवावेत, जेणेकरून उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता येईल. गुप्तचर सूत्रांनी हे देखील सांगितले की यापूर्वीही धर्मादाय संस्थेच्या नावाखाली जमा केलेल्या निधीचा गैरवापर झाल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत.

गुप्तचर यंत्रणांनी निधीवर पाळत वाढवली

गुप्तचर यंत्रणा निधीवर लक्ष ठेवत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की देणगीचा काही भाग चुकीच्या हातात जाऊ शकतो किंवा त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. अधिकाऱ्यांनी मान्य केले की लोकांची भावना योग्य असू शकते, परंतु मध्यस्थी करणारे दलाल आणि पडताळणी नसलेल्या संस्था पारदर्शकतेवर परिणाम करू शकतात.

तपासात असेही संकेत मिळाले आहेत की काही शिया धार्मिक नेते आणि संस्था विविध कार्यांसाठी इराणकडून आर्थिक मदत घेतात. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की पुरेशी देखरेख नसल्यास अशा निधीचा वापर राजकीय किंवा इतर कार्यांवर प्रभाव टाकण्यासाठी केला जाऊ शकतो.