Kartavya Bhavan : कर्तव्य भवनामुळे वाचणार वार्षिक 1500 कोटी भाडे, पंतप्रधान मोदी म्हणाले- कोट्यवधींची स्वप्ने सत्यात उतरतील

By, Pravin Wankhade - August 7, 2025 08:00:43

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Kartavya Bhavan पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी दिल्लीतील कर्तव्य पथावरील कर्तव्य भवन-०३ इमारतीचे उद्घाटन केले. पंतप्रधान म्हणाले – विकसित भारताची धोरणे कर्तव्य भवनात बनवली जातील. ही केवळ एक इमारत नाही, तर कोट्यवधी लोकांची स्वप्ने सत्यात उतरवण्याची ती भूमी आहे.Kartavya Bhavan

पंतप्रधानांनी कर्तव्य भवनाच्या गरजेबद्दल सांगितले की, १०० वर्षांपासून गृह मंत्रालय एकाच इमारतीत आहे. काही मंत्रालये भाड्याच्या इमारतींमध्ये आहेत. त्यासाठी वार्षिक १५०० कोटी रुपये भाडे द्यावे लागते. यावर सरकार किती खर्च करत आहे.Kartavya Bhavan

कर्तव्य भवन हा २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा एक भाग आहे आणि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट (CSS) च्या १० इमारतींपैकी हा पहिलाच आहे. कर्तव्य भवन-०३ चे उद्घाटन प्रथम झाले आहे. दिल्लीतील वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या विविध मंत्रालये आणि विभागांना एकत्र आणण्यासाठी आणि त्यांच्यातील कामाला गती देण्यासाठी हे भवन डिझाइन केले आहे.Kartavya Bhavan

संतशक्तीच्या आशीर्वादाने मुख्यमंत्र्यांचा महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तनाचा संकल्प!

पीएम मोदींच्या भाषणातील ठळक मुद्दे…

ऑगस्ट हा क्रांतीचा महिना आहे आणि १५ ऑगस्टपूर्वीचा हा एक ऐतिहासिक प्रसंग आहे. आधुनिक भारताच्या निर्मितीशी संबंधित एकामागून एक कामगिरी आपण पाहत आहोत. दिल्लीत, कार्तव्य पथ, नवीन संसद भवन, रक्षा भवन, भारत मंडपम, यशोभूमी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा, कर्तव्य पथ भवन हे केवळ काही नवीन इमारती आणि सामान्य पायाभूत सुविधा नाहीत. तर, ही नावे आपल्या लोकशाही आणि आपल्या संविधानाच्या मूलभूत भावनेची घोषणा करतात.

स्वातंत्र्यानंतर, देशाचा कारभार ब्रिटिश राजवटीत बांधलेल्या इमारतींमधून चालवला जात होता. गृह मंत्रालय जवळपास १०० वर्षे एकाच इमारतीत चालत होते. दिल्लीतील ५० वेगवेगळ्या ठिकाणांहून वेगवेगळी मंत्रालये चालत आहेत. काही मंत्रालये भाड्याच्या इमारतींमध्ये आहेत. भाडे १.५ हजार कोटी रुपये आहे. कर्मचाऱ्यांना कामामुळे प्रवास करावा लागतो. दररोज ८-१० हजार कर्मचाऱ्यांना एका मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयात जावे लागते. यामुळे वेळेचाही अपव्यय होतो. याचा कामावर परिणाम होतो.

२१ व्या शतकातील भारताला २१ व्या शतकातील आधुनिक प्रणाली आणि इमारतींची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञान आणि सुविधांच्या बाबतीत सर्वोत्तम असलेल्या इमारती. म्हणूनच कर्तव्य भवनासारख्या प्रचंड इमारती बांधल्या जात आहेत. कर्मचाऱ्यांना योग्य कामाचे वातावरण मिळावे, म्हणून अशा अनेक इमारती बांधल्या जातील.

जर दिल्लीत नवीन संसद भवन बांधले गेले असेल, तर देशात ३० हजारांहून अधिक पंचायत इमारती बांधल्या गेल्या आहेत. भारत मंडपम बांधले गेले आणि १३०० हून अधिक अमृत भारत रेल्वे स्थानके देखील बांधली गेली. कर्तव्य भवन हे भारताच्या जागतिक दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. कर्तव्य भवन सारख्या आधुनिक इमारतींमध्ये रूफ सोलर बसवण्यात आले आहे, भारतात हरित इमारतीचे स्वप्न विस्तारत आहे. सुशासन आणि विकासाचा प्रवाह सुधारणांच्या गंगोत्रीतून उगम पावतो.

भारतातील सरकारी योजनांचे वितरण पारदर्शक केले गेले आहे. मागील सरकारे अशा १० कोटी लोकांच्या नावावर पैसे पाठवत होती जे जन्मालाही आले नव्हते. हे पैसे मध्यस्थांकडून पळवले जात होते, हे थांबले. यामुळे ४.२० लाख कोटी रुपयांची चोरी थांबली. आता हे पैसे देशासाठी वापरले जात आहेत. केवळ भ्रष्टाचार आणि गळतीच नाही तर अनावश्यक नियम आणि कायदे देखील देशाच्या हितासाठी अडथळा होते. आम्ही १५०० हून अधिक जुने कायदे रद्द केले आहेत, त्यापैकी बरेच ब्रिटिशकालीन कायदे होते आणि ते अडथळा बनले होते.

यापूर्वी अनेक विभाग आणि मंत्रालयांमध्ये जबाबदाऱ्यांमध्ये ओव्हरलॅपिंग होते, ज्यामुळे निर्णय घेण्यास विलंब होत होता. यासाठी मंत्रालये विलीन करण्यात आली आणि गरज पडल्यास नवीन मंत्रालये निर्माण करण्यात आली. सरकारची कार्यसंस्कृती सुधारण्यासाठी काम केले जात आहे. मिशन कर्मयोगीद्वारे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.