Karnataka : कर्नाटकात SC आरक्षणात उप-कोटा लागू होणार; राज्य सरकार विधानसभेत मांडू शकते विधेयक

By, Pravin Wankhade - August 21, 2025 04:00:07

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : Karnataka कर्नाटकमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणात उप-कोटा निर्माण करण्याचे विधेयक विधानसभेत येऊ शकते. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने १७% एससी आरक्षणाचे तीन भागांमध्ये विभाजन करणाऱ्या या विधेयकाला मंजुरी दिली.Karnataka

एचएन नागमोहन दास आयोगाच्या सूचनेवरून हा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, आयोगाने आरक्षणाचे पाच भागांमध्ये विभाजन करण्याची शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी एससी आरक्षणातील उप-कोटा घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचे मान्य केले होते.Karnataka

हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, कर्नाटक हे चौथे राज्य बनेल जिथे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उप-कोटा लागू केला जाईल. तेलंगणा, हरियाणा आणि आंध्र प्रदेशने आधीच अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उप-कोटा लागू केला आहे.Karnataka

Thackeray brothers : एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंना ‘बॅलेट पेपर’वरही भाेपळा, बेस्ट साेसायटीत दारुण पराभव

दलित राईट आणि दलित लेफ्ट गट म्हणजे काय?

दलित उजव्या गटात समाविष्ट असलेल्या जाती धार्मिक आणि सांस्कृतिक ओळख मजबूत करण्यावर भर देतात. या जाती आर्थिकदृष्ट्या मजबूत मानल्या जातात. सध्या, राज्य सरकारने दिलेल्या अनुसूचित जाती आरक्षणावर या जातींचे वर्चस्व आहे. यामध्ये माडिगा सारख्या जातींचा समावेश आहे.

त्याच वेळी, दलित डाव्या गटात समाविष्ट असलेल्या जाती जातिव्यवस्था आणि भेदभाव संपवण्यासाठी क्रांतिकारी बदलांना पाठिंबा देतात. यामध्ये होलिया सारख्या जातींचा समावेश आहे. याशिवाय, उर्वरित जाती इतरांच्या श्रेणीत येतात.

काही जाती आयोगाच्या शिफारशींच्या विरोधात आहेत

दास आयोगाने ४ ऑगस्ट रोजी सरकारला आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर काही जातींनी आयोगाच्या शिफारशींवर आक्षेप घेतला. तथापि, अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.

कर्नाटक स्टेट बालगाई रिलेटेड जठियागाला ओक्कुटा नावाच्या संघटनेने आरोप केला आहे की आर्य, आदि कर्नाटक, आदि द्रविड, आदि आंध्र, होलार यासारख्या जाती दलित हक्क गटाचा भाग आहेत परंतु आयोगाने त्यांना या गटातून वगळले आहे.

त्याच वेळी, बालगाई जातीच्या लोकांनी आरोप केला की आयोगाने त्यांच्या लोकसंख्येचे चुकीचे आकडे सादर केले आहेत. ते ५० लाखांवरून २० लाखांपर्यंत कमी दाखवण्यात आले आहे. तथापि, अहवालात नोंदवलेले आकडे कर्नाटक सरकारने केलेल्या जातीय जनगणनेवर आधारित आहेत.