Karnataka High Court : कर्नाटक हायकोर्टाने म्हटले- यूट्यूबवर खोट्या-आक्षेपार्ह बाबींचा प्रसार; हे रोखण्यासाठी मानहानी कायदा पुरेसा नाही

By, Pravin Wankhade - September 4, 2025 05:00:49

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : Karnataka High Court कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, आजकाल युट्यूबवर खोट्या आणि आक्षेपार्ह गोष्टी इतक्या सहजपणे पसरत आहेत की त्यांना रोखण्यासाठी केवळ मानहानीचा कायदा पुरेसा नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, लोक निर्भयपणे बदनामी करत आहेत आणि वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करत आहेत, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे.Karnataka High Court

मंत्री केजे जॉर्ज यांनी दाखल केलेल्या गुन्हेगारी मानहानीच्या तक्रारी रद्द करण्यासाठी कन्नड प्रभा संपादक रवी हेगडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. जॉर्ज यांनी २०२० मध्ये रवी यांच्याविरुद्ध खोटे तथ्य प्रकाशित केल्याचा आणि ते यूट्यूबवर दाखवल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला होता.Karnataka High Court

Chief Minister : कर्तव्यावेळी कधी शिव्या तर कधी फुलांचे हार, मुख्यमंत्री म्हणाले समाजासाठी काम करणे माझे कर्तव्य

न्यायालयाची सूचना- याचिकाकर्त्याने डिस्क्लेमर प्रकाशित करावा

न्यायालयाने रवी हेगडे यांना सुचवले की वृत्तपत्राने एका प्रमुख ठिकाणी एक डिस्क्लेमर प्रकाशित करावा ज्यामध्ये असे म्हटले असेल की हा अहवाल फक्त दुसऱ्या व्यक्तीच्या विधानावर आधारित आहे आणि जर त्यामुळे कोणाचे मन दुखावले असेल तर ते खेदजनक आहे. असे केल्याने खटला बंद केला जाऊ शकतो.

न्यायालयाने म्हटले- दोन्ही पक्षांनी आपापसात करार करण्याचा प्रयत्न करावा

याचिकाकर्ता हेगडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आधीच्या मध्यस्थीमध्ये वृत्तपत्राला माफी मागण्याची आणि पहिल्या पानावर मुलाखत प्रकाशित करण्याची ऑफर देण्यात आली होती, जी मंत्र्यांनी नाकारली. यावर न्यायालयाने म्हटले की, दोन्ही पक्षांनी तडजोड करण्याचा प्रयत्न करावा, अन्यथा प्रकरण पुन्हा मध्यस्थीसाठी पाठवले जाईल.

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते की, चौकशीशिवाय आरोप प्रकाशित करणे चुकीचे आहे

या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी २१ सप्टेंबर रोजी झाली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने माध्यमांच्या जबाबदारीवर कडक टिप्पणी केली होती. न्यायालयाने विचारले होते की वर्तमानपत्राने मंत्र्यांवरील आरोपांची चौकशी केली आहे का किंवा त्यांची बाजू घेतली आहे का? बातमीत काही डिस्क्लेमर टाकण्यात आला होता का?

न्यायालयाने म्हटले होते की जनता माध्यमांवर विश्वास ठेवते, त्यामुळे तथ्ये तपासल्याशिवाय आरोप प्रकाशित करणे चुकीचे आहे.