Siddaramaiah : सरकारी ठिकाणी RSS शाखा, बंदीच्या आदेशाला स्थगिती; कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सिद्धरामय्या सरकार खंडपीठात आव्हान देणार

By, Pravin Wankhade - October 29, 2025 07:00:53

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू :Siddaramaiah कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने मंगळवारी सरकारी जागेत परवानगीशिवाय आरएसएस शाखा आयोजित करण्यास आणि १० पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास मनाई करणाऱ्या राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, त्यांचे सरकार उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीला खंडपीठासमोर अपील करेल.Siddaramaiah

कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी सार्वजनिक ठिकाणी आरएसएसच्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याची सूचना केल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. त्यानंतर, १८ ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की, परवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यावर किंवा सरकारी परिसरात कोणत्याही मिरवणुका किंवा शाखा काढल्या जाणार नाहीत.Siddaramaiah

न्यायमूर्ती नागाप्रसन्ना यांच्या एकल खंडपीठाने विचारले की, कर्नाटक सरकारचा या आदेशाद्वारे आणखी काही साध्य करण्याचा हेतू आहे का? उच्च न्यायालयाने सरकारला आपला खटला मांडण्यासाठी एक दिवसाची मुदत दिली आणि राज्य सरकार, गृह विभाग, पोलिस महासंचालक आणि हुबळी पोलिस आयुक्तांना नोटीस बजावल्या.Karnataka High Court

पवारांच्या अध्यक्षतेखालची वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट आली चौकशीच्या स्कॅनर खाली, पण…

हुबळी येथील पुनश्चिंत सेवा संस्थेने राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. वरिष्ठ वकील अशोक हरनहल्ली यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, सरकारचा हा नियम संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो.

हरनहल्ली म्हणाले की, सरकारी आदेशानुसार, १० पेक्षा जास्त लोक जमलेल्या उद्यानात किंवा मैदानात आयोजित केलेली कोणतीही पार्टी बेकायदेशीर मानली जाईल. पोलिस कायदा आधीच लागू असताना असा नवीन आदेश का लागू करण्यात आला असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

आदेशात म्हटले आहे की, सरकारने परवानगीशिवाय १० किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या जमावाला गुन्हेगार ठरवले आहे आणि रस्ते, उद्याने, मैदाने आणि तलाव यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे. कोणत्याही सरकारी आदेशाद्वारे संवैधानिक अधिकार हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकात आरएसएसच्या कारवायांवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. त्यानंतर, राज्य सरकारने संघटनेच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला.