Karnataka Governor : कर्नाटकच्या राज्यपालांनी संयुक्त अधिवेशनात पूर्ण भाषण वाचले नाही; CM सिद्धरामय्या म्हणाले- राज्यपाल केंद्राचे बाहुले, संविधानाचे उल्लंघन

By, Pravin Wankhade - January 23, 2026 01:00:50

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : Karnataka Governor कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी गुरुवारी राज्य विधानमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. त्यांनी सरकारने तयार केलेल्या भाषणातील केवळ तीन ओळी वाचल्या आणि सभागृहातून बाहेर पडले. एक दिवसापूर्वी राज्यपालांनी अधिवेशन संबोधित करण्यास नकार दिला होता.Karnataka Governor

गेहलोत म्हणाले- मी राज्य विधानमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनात तुम्हा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. मला कर्नाटक विधानमंडळाच्या आणखी एका संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना अत्यंत आनंद होत आहे. माझे सरकार राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि भौतिक विकासाची गती दुप्पट करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. जय हिंद, जय कर्नाटक.Karnataka Governor

29 महापौरांच्या नावांचा निर्णय घेणारे बसलेत दावोसला जाऊन; माध्यमांनी 150 + नगरसेवकांना आणले रेस मध्ये!

गेहलोत यांच्या भाषणाला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी असंवैधानिक ठरवत म्हटले- संविधानाच्या अनुच्छेद 176 आणि 163 नुसार राज्यपालांना मंत्रिमंडळाने तयार केलेले संपूर्ण भाषण वाचणे अनिवार्य आहे. आज राज्यपालांनी सरकारचे भाषण वाचले नाही, तर स्वतःचे भाषण दिले. हे संविधानाचे उल्लंघन आहे. ते केंद्र सरकारचे बाहुले आहेत.

भाषणात मनरेगाबाबत गेहलोत नाराज आहेत.

खरं तर, राज्यपाल गेहलोत सरकारने तयार केलेल्या भाषणातील परिच्छेद क्रमांक 11 वर नाराज आहेत. त्यात असे लिहिले आहे की, केंद्र सरकारने यूपीए सरकारच्या काळात सुरू केलेली मनरेगा (MGNREGA) योजना कमकुवत केली आहे. त्याचे बजेट कमी केले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण रोजगारावर परिणाम झाला आहे. कर्नाटक सरकारचे अधिवेशन 22 जानेवारीपासून सुरू झाले आणि 31 जानेवारीपर्यंत चालेल.

काँग्रेसने ‘शेम-शेम’च्या घोषणा दिल्या.

राज्यपालांच्या अचानक निघून जाण्याने सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री आणि आमदार आश्चर्यचकित झाले. कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी त्यांना भाषण पूर्ण करण्याची विनंती केली.

याच दरम्यान काही काँग्रेस आमदार आणि एमएलसींनी घोषणाबाजी करत राज्यपालांना घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला, ज्यांना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी हटवले.

काँग्रेस सदस्यांनी ‘शेम-शेम’ आणि ‘धिक्कार-धिक्कार, राज्यपालरिगे धिक्कार’च्या घोषणा दिल्या, तर भाजप आमदारांनी प्रत्युत्तरात ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा दिल्या.

राष्ट्रगीत आणि सभागृहाच्या परंपरेवरही वाद

संपूर्ण घटनेनंतर विधानसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्यात आले. कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांच्या भाषणाला प्राधान्य देण्यात आले, ज्यावर भाजपने आक्षेप घेतला. राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणानंतर राष्ट्रगीतासाठी न थांबता त्याचा अपमान केला, असा आरोप पाटील यांनी केला.

वादावर कोणी काय म्हटले

आर अशोक, विरोधी पक्षनेते

राज्यपालांच्या अभिभाषणादरम्यान आणि त्यानंतर सभागृहाच्या मर्यादांचे उल्लंघन झाले आणि यासाठी जबाबदार सदस्यांवर कारवाई व्हायला हवी. काँग्रेस सरकारने राज्यपाल आणि संविधानाचा अपमान करून विशेष अधिवेशनाला ‘काळा दिवस’ बनवले.

एचके पाटील, कायदा मंत्री

आज लोकशाहीच्या इतिहासातील एक काळा दिवस आहे. संविधानाचा संरक्षक मानला जाणारा राज्यपाल आपले कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहे. त्यांना विधानसभेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करायचे होते. त्यांनी संविधानाचा अपमान केला आहे. आम्ही योग्य निर्णय घेऊ.

प्रियांक खरगे, मंत्री

राज्यपालांची भूमिका दुर्दैवी आहे. भाषण कथा नव्हती, तर सत्य होते, पण राज्यपालांनी लोकांची भाषा न बोलण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी राष्ट्रगीताचीही वाट पाहिली नाही. तुम्ही विधानसभा आणि राज्यातील लोकांचा, तसेच राष्ट्रगीताचाही अपमान करत आहात. भाजप याचे समर्थन करत आहे.